Lalu Prasad Yadav : नोकरीच्या बदल्यात जमीन प्रकरणात आरजेडीचे सर्वेसर्वा लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) यांना मोठा धक्का बसला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआयचा एफआयआर आणि आरोपपत्र रद्द करण्याची लालूंची विनंती फेटाळली आहे. लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) यांनी आपल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला होता की, सीबीआयने खटला चालवण्यासाठी आवश्यक परवानगी घेतली नव्हती. याचिकेत तथ्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने ती फेटाळली. हे प्रकरण रेल्वेतील नोकऱ्यांच्या बदल्यात जमीन संपादित करण्याच्या आरोपांशी संबंधित आहे, ज्याचा तपास सीबीआय करत आहे. Lalu Prasad Yadav न्यायमूर्ती रवींदर दुदेजा यांनी यादव यांची याचिका फेटाळली, ज्यात २०२२, २०२३ आणि २०२४ मध्ये दाखल केलेली तीन आरोपपत्रे आणि त्यानंतरचे दखलपात्रतेचे आदेश रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. लालू प्रसाद रेल्वेमंत्री असताना (२००४ ते २००९) मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथील भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम मध्य विभागात करण्यात आलेल्या गट ड नियुक्त्यांशी संबंधित हे प्रकरण आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, या नियुक्त्या, भरती झालेल्या उमेदवारांनी आरजेडी प्रमुखांच्या कुटुंबाला (Lalu Prasad Yadav) किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांना कथितरित्या भेट दिलेल्या किंवा हस्तांतरित केलेल्या जमिनीच्या बदल्यात करण्यात आल्या होत्या.
