Land Measurement – राज्यात २०२४ नंतर भूमिअभिलेख विभागामार्फत झालेली जमिनीची मोजणी यापुढे अंतिम मानली जाणार आहे. संबंधित मोजणीच्या ‘क’ प्रतीवर अक्षांश आणि रेखांशाची नोंद असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्याच मालमत्तेच्या फेरमोजणीचा आग्रह धरू नये, असे आवाहन जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी केले आहे. याबाबतचे आदेश पुढील दोन ते तीन दिवसांत काढण्यात येणार आहेत.

भूमिअभिलेख विभागाच्या मोजणी प्रणालीच्या ‘व्हर्जन- २’ मध्ये अक्षांश आणि रेखांश नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे मोजणी केलेल्या जमिनीचे अचूक भौगोलिक स्थान कायमस्वरूपी निश्चित होते. संबंधित जागेची हद्द आणि स्थान अक्षांश- रेखांशाद्वारे स्पष्ट होत असल्याने ठराविक कालावधीनंतर पुन्हा मोजणी करण्याची गरज नसल्याचे विभागाचे म्हणणे आहे.

राज्यातील महापालिका, तसेच काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून बांधकाम परवानगी किंवा मालमत्तेशी संबंधित अन्य कामांसाठी नव्याने मोजणी करण्यास सांगितले जात होते. एखाद्या मालमत्तेची चार वर्षांपूर्वी मोजणी झालेली असली, तरी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर पुन्हा मोजणी करून आणण्याचा आग्रह काही संस्थांकडून धरला जात होता.

पूर्वी मोजणीनंतर देण्यात येणाऱ्या ‘क’ प्रतीवर संबंधित जमिनीचे अक्षांश आणि रेखांश नमूद केले जात नव्हते. त्यामुळे जमिनीचे अथवा मालमत्तेचे अचूक स्थान निश्चित करताना अडचणी येत होत्या. कालांतराने हद्दीबाबत शंका निर्माण झाल्यास किंवा बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पुन्हा मोजणी करण्यास सांगितले जात होते.

या निर्णयाचा महापालिका व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नगररचना आणि बांधकाम परवानगी प्रक्रियेलाही याचा फायदा होईल. राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना यासंदर्भातील निर्देश पाठविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर २०२४ नंतर अक्षांश- रेखांशासह झालेली, तसेच कोणताही वाद किंवा दावा नसलेली मोजणी बांधकाम परवानगीसह अन्य प्रशासकीय प्रक्रियेसाठी ग्राह्य धरावी लागणार आहे.

वाद असल्यास स्वतंत्र कार्यवाही
या निर्णयाचा लाभ घेताना संबंधित जमीन अथवा मालमत्तेच्या मोजणीबाबत कोणताही वाद किंवा दावा नसणे आवश्यक आहे. मालकी, हद्द किंवा मोजणीसंदर्भात वाद निर्माण झाल्यास नियमानुसार स्वतंत्र कार्यवाही करावी लागणार आहे. मात्र, कोणताही वाद नसलेल्या आणि २०२४ नंतर अक्षांश- रेखांशासह पूर्ण झालेल्या मोजण्यांची स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुन्हा मागणी करू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात येणार आहेत.