Land Division Fees – राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा देत राज्य सरकारने शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क संपूर्ण माफ केले आहे. याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाने सोमवारी जारी केले. या निर्णयामुळे एकाच कुटुंबातील सदस्यांमध्ये झालेल्या शेतजमिनीच्या वाटप दस्तावरही कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

याशिवाय शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी होणारा खर्च वाचणार असून, प्रलंबित वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांसह, आपापसातील संमतीने थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी येणाऱ्या वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रांनाही नोंदणी शुल्कातून पूर्णपणे माफी देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांचा होणारा हा गोंधळ दूर करण्यासाठी शासनाचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, महसूल विभागाने आता याबाबत स्पष्ट आदेश दिले आहेत. नवीन स्पष्टीकरणानुसार कलम ८५ अंतर्गत तहसीलदार स्तरावरून होणाऱ्या वाटणीपत्रांच्या नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क लागणार नाही.

शासनाने २३ जून २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, कलम ८५ अन्वये एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली होती.

या कलमांतर्गत वाटणीपत्राचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत; परंतु अनेक नागरिक तहसीलदारांकडे न जाता थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात आपसातील संमतीने वाटणीपत्र नोंदणीसाठी सादर करत होते. अशा वेळी मूळ अधिसूचनेत स्पष्ट तरतूद नसल्याचे कारण देत दुय्यम निबंधक कार्यालयांकडून नोंदणी शुल्क आकारले जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते.

सर्व शेतकऱ्यांना फायदा
एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी आपापसांत वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप केल्यास त्याचे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हे अधिकार तहसीलदारांना होते. मात्र, काही लोक थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन नोंदणी करत होते. त्यासाठीच्या नियमात स्पष्टता नसल्याने नोंदणी फी आकारली जात होती.

ही अडचण दूर करण्यासाठी नव्याने हे स्पष्टीकरण देण्यात आले असून, आता तहसीलदार किंवा नोंदणी कार्यालयात कुठेही गेला, तरी नोंदणी फी भरावी लागणार नाही. याचा राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.