Smart Meter – गेल्या दोन दिवसांपासून नागरिकांना स्मार्ट बसविण्यासाठी महावितरणचे मेसेज येऊ लागल्यानंतर नागरिकांमधून संतप्त प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. दोनच वर्षांपूर्वी नवीन मीटर बसविले असताना अचानक हा निर्णय कोणासाठी, कशासाठी घेतला, अशा पोस्टींचा पाऊस रविवारी दिवसभर सोशल मीडियावर पाहायला मिळाला. अनेकांनी महावितरणसह थेट सरकारवर सडकून टीका करत आपला राग व्यक्त केला.

दोन वर्षांपूर्वी जुने मीटर बदलून बसवलेले नवीन मीटर निकामी झाले का, जर स्मार्ट मीटर बंधनकारक नसेल, तर ४८ तासांची नोटीस कशासाठी, मुख्यमंत्री मीटर सक्तीने बसविणार नसल्याचे सांगत असताना महावितरणची घाई का, असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित करत या स्मार्ट मीटरच्या सक्तीविरोधात रान उठवले. अनेकांनी पोस्ट लिहिताना लोकसभेत केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांनी स्मार्ट मीटर बंधनकारक नसल्याचे सांगितल्याचा दाखलाही दिला आहे.

याशिवाय महाराष्ट्रात स्मार्ट मीटर बसविण्याचे टेंडर तब्बल १३,८०० कोटींचे असल्याच्या चर्चेलाही तोंड फुटल्याने सामान्य माणसाच्या मनात चलबिचल निर्माण झाली आहे. हा निर्णय जनहितासाठी नसून, काही मोजक्या उद्योगसमूहांना फायदा करून देण्यासाठी असल्याचे कडक ताशेरे पोस्टमधून पाहायला मिळाले.दरम्यान, महावितरण स्मार्ट मीटरची सक्ती करत असल्याच्या निषेधार्थ मुंबईसह राज्यभर विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था, संघटनांनी तीव्र आंदोलन केल्याचे पाहायला मिळाले.

या संस्था, संघटना, तसेच राजकीय पक्षांनीही आपापले फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम व एक्सवरून एआय इमेज वापरून महावितरण, तसेच शासनाच्या एकाधिकारशाहीला धारेवर धरले आहे. पुणे शहरातही अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्हॉटसॲप ग्रुपवर स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या निर्णयाविरुद्ध एकमत झाल्याचे पाहायला मिळाले. याच वेळी सोसायटी मीटिंग बोलावून याविरोधात ठराव करण्यावरही नागरिकांची सहमती झाल्याचे दिसून आले.

सोशल मीडियावरील प्रश्न
– स्मार्ट मीटरमुळे वाढीव बिलांच्या तक्रारी का येतात?
– मीटरबदलाबाबत शासनाने जनजागृती केली का?
– एवढा मोठ्ठा खर्च कोणाच्या हितासाठी होत आहे?
– बदलासाठी ग्राहकांची संमती आवश्‍यक आहे की नाही?