Land Acquisition – राज्यातील मोठ्या विकास प्रकल्पांसाठीच्या भूसंपादनामध्ये पारदर्शकता असावी आणि नुकसान भरपाईच्या रकमेचे अचूक मूल्यांकन व्हावे यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ज्या भूसंपादन प्रकरणांमध्ये भरपाईची रक्कम १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा प्रकरणांमधील प्रारूप निवाड्याची छाननी करण्यासाठी आता राज्य स्तरावर उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आली आहे.

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायदा २०१३ आणि महाराष्ट्र नियम २०१४ मधील तरतुदींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या प्रकरणांत भरपाई १०० कोटींहून अधिक आहे,तेथे जिल्हाधिकारी थेट निवाडा जाहीर करू शकणार नाहीत, अशी प्रकरणे विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्य शासनाकडे पाठवली जातील.

या प्रस्तावांची जलदगतीने आणि तांत्रिकदृष्ट्या अचूक छाननी करण्यासाठी ही उच्चस्तरीय समिती काम करेल. समितीच्या शिफारसीनंतर आणि शासनाच्या मान्यतेनंतरच जिल्हाधिकारी अंतिम निवाडा घोषित करतील.

मोठ्या प्रकल्पांमध्ये अनेकदा मूल्यांकनावरून वाद निर्माण होतात किंवा प्रलंबित प्रस्तावांमुळे प्रकल्पांना उशीर होतो. या उच्चस्तरीय समितीमुळे निवाड्यांची गुणवत्ता तपासाली जाईल. तसेच चुकीच्या मूल्यांकनामुळे होणारे सरकारी नुकसान किंवा शेतकऱ्यांवरील अन्याय टाळण्यास मदत होईल. प्रामुख्याने रस्ते, धरणे आणि मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांमधील भूसंपादन यामुळे अधिक पारदर्शक होईल.