Flood Zone Survey : नदीकाठच्या रहिवाशांना मोठा दिलासा! पूररेषेचा तिढा सुटणार; राज्य सरकारचा ‘हा’ मोठा निर्णय..वाचा
Flood Zone Survey : जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १२ तज्ज्ञांची समिती; दोन महिन्यांत सरकारला सादर करणार सविस्तर अहवाल.
Flood Zone Survey – राज्यातील नद्यांच्या निळ्या आणि लाल पूररेषेमुळे रखडलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नद्यांच्या पूररेषेचे फेरसर्वेक्षण करण्यासाठी आणि बाधित क्षेत्रातील अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत उपाययोजना सुचवण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १२ जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.यापूर्वी २००९ मध्ये राज्यातील ज्या नद्यांची पूररेषा निश्चित झालेली नाही.
त्यांचे सर्वेक्षण करून पूररेषा निश्चित करण्याचे आदेश शासनाने काढले होते. त्यानंतर २०२४ मध्ये नद्यांच्या पूररेषेवरून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. आता नव्याने ही समिती नेमण्यात आली आहे. राज्यातील ज्या शहरांमध्ये निळी आणि लाल पूररेषा हा विषय अडचणीचा ठरतो,
अशा ठिकाणच्या पूररेषा यांचे नव्याने सर्वेक्षण करताना नद्यांना येणाऱ्या पुरामुळे बाधित होणारे क्षेत्र व पुरामुळे होणारी वित्त आणि जीवितहानी याबाबतदेखील अभ्यास करून त्यावर शासनास उपाययोजना सुचविण्याचे आदेश समितीला देण्यात आले आहेत. तसेच, समितीने आवश्यकतेनुसार या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती, संस्था यांच्याकडून माहिती घ्यावी, आवश्यक त्या शिफारशीसह प्रारूप अहवाल दोन महिन्यांच्या आत शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.
समितीला अहवाल तयार करताना नदीपात्रालगतची दाट वस्ती, घरांची संख्या, बांधकामांची मजबुती (स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी), जोते पातळी आणि नदीची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता या तांत्रिक बाबींचा सखोल विचार करावा लागणार आहे. यामुळे बाधित रहिवाशांना न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पुनर्विकासाला मिळणार गती
पूररेषेच्या कचाट्यात सापडलेल्या जुन्या सोसायट्या आणि अधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास हा राज्यातील अनेक शहरांत गंभीर प्रश्न बनला आहे. या समितीवर प्रामुख्याने खालील जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. पूररेषा बाधित क्षेत्रातील अधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास करताना त्यांना टीडीआर वापरून बांधकाम परवानगी कशी देता येईल, यासाठी नियमावलीत बदल सुचवणे. बदललेली परिस्थिती आणि पावसाचे प्रमाण लक्षात घेऊन निळी (ब्लू लाइन) व लाल (रेड लाइन) पूररेषा नव्याने निश्चित करणे. पुरामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचवणे.
