Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र सरकारद्वारे सुरू करण्यात आलेली लाडकी बहीण योजना सातत्याने चर्चेत आहे. कधी या योजनेतील महिलांना अपात्र ठरवल्याने, तर कधी या योजनेतील रक्कमेतील वाढ करण्यामुळे सातत्याने या योजनेची चर्चा होत आहे. या योजनेंतर्गत जवळपास अडीच कोटी महिलांना दरमहिन्याला 1500 रुपये दिले जातात. याशिवाय, लवकरच ही रक्कम वाढवून 2100 रुपये केली जाणार आहे. स्वतः महायुती सरकारकडून याची घोषणा करण्यात आली आहे.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर करण्यात आलेली ही योजना अल्पावधीमध्येच लोकप्रिय झाली. दरम्यान, उद्या (दि. 8) जागतिक महिला दिन साजरा करण्यात येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने लाडक्या बहिणींसाठी मोठं ‘गिफ्ट’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून अनेक योजना करण्यात येत आहे. अनेक सवलतींसह आता राज्यातील लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना दोन महिन्यांचे हप्ते एकाच दिवशी दिले जाणार आहे. याबाबत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी अधिकची माहिती दिली आहे. महिला दिनाच औचित्य साधून फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचा हप्ता लाडक्या बहिणींना एकत्र देणार आहोत अशी घोषणा आदिती तटकरे यांनी केली आहे.

दिती तटकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी लाडक्या बहिणींबाबत महायुती सरकारने घेतलेला निर्णय जाहीर केला आहे. त्या म्हणाल्या की, “खात्यात थेट वितरित करणार आहोत. 2 कोटी 52 लक्ष महिलांना हा हप्ता वितरित करण्यात येणार आहे. एकही महिना असा नाही की महिलांना लाडक्या बहिण योजनेचा हप्ता मिळाला नाही. 8 मार्चचं उद्दिष्ट समोर ठेवून आम्ही फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचा हप्ता देणार आहोत,” अशी घोषणा मंत्री आदिती तटकरे यांनी केली आहे.

त्या पुढे म्हणाल्या, महायुती सरकारने निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये योजनेचा निधी दरमहिना दीड हजाराहून 2100 रुपये करण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात येईल सांगण्यात आले होते. मात्र असे कोणतेही वक्तव्य केले नसल्याचे मंत्री तटकरे म्हणाल्यामुळे चर्चांना उधाण आले.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, “येत्या अर्थसंकल्पात किंवा अधिवेशनाच्या काळात 2100 रुपये देऊ, असे कोणतेही वक्तव्य आम्ही केले नव्हते. सरकार एखादी योजना जाहीर करते, तेव्हा जाहीरनामा हा 5 वर्षांचा असतो. या अर्थसंकल्पात 2100 रुपये देण्याची घोषणा आम्ही कुठेही केलेली नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात एक विभाग म्हणून आम्ही आमचा प्रस्ताव शासनाजवळ ठेवला आहे”. असं देखील त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.