नवी दिल्ली – शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत हिमाचलमध्ये बेरोजगारीचा दर कमी असला तरीही सरकारी क्षेत्रात रोजगाराची फारच कमी दारे तरुणांसाठी खुली आहेत. हिमाचलचा बेरोजगारीचा दर ४.४ आहे. उत्तराखंडमध्ये ते ४.५ टक्के, हरियाणा आणि पंजाबमध्ये ६.१ टक्के आहे. गेल्या वर्षभराबाबत बोलायचे झाले तर राज्यात ४७५१ सरकारी नोकऱ्या होत्या, त्यापैकी केवळ २५७ जणांनाच रोजगार मिळाला आहे, मात्र खासगी क्षेत्रातील ११८६१ रिक्त पदांपैकी ६९८३ जणांना रोजगार मिळाला आहे. हिमाचलमधील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे २३ लाख तरुण आहेत.

हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ च्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबर २०२३ पर्यंत हिमाचलमध्ये नोंदणीकृत बेरोजगारांची संख्या ७,४४,७७१ होती. कांगडा येथे सर्वाधिक १,५७,४०५ नोंदणीकृत बेरोजगार आहेत आणि लाहौल-स्पिती येथे सर्वात कमी नोंदणीकृत बेरोजगारांची संख्या ५०१३ आहे. रोजगाराअभावी राज्यात बेरोजगारांची फौज वाढत आहे.

बेरोजगारांचा हा आकडा केवळ सरकारी कार्यालयात नोकरीसाठी नाव नोंदणी केलेल्यांचाच आहे. नाव नोंदणी न केलेले अनेक तरुण खाजगी क्षेत्रात काम करत आहेत. यावेळी लोकसभा निवडणुकीत बेरोजगारी हा पुन्हा मोठा मुद्दा आहे.

हिमाचलमधील बहुतांश तरुण अभ्यास आणि नोकरीसाठी बाहेरच्या राज्यांमध्ये जात आहेत. राज्यात रोजगाराची मर्यादित साधने ही मोठी समस्या आहे. पर्यटन व्यवसाय हा पर्याय असला तरी त्यातही व्यावसायिकांना मोठी मागणी आहे. हिमाचल प्रदेशात औद्योगिक क्षेत्रही खूप कमी आहे. सोलन जिल्ह्यातील बड्डी-बरोतीवाला-नालागडमध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे आहेत. याशिवाय इतर भागात मोजकेच छोटे उद्योग सुरू आहेत. त्यामुळे बेरोजगारी हा ल्कसभा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा बनला आहे.