सर्वाधिक वेतन असलेल्या अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याचा घाट पुणे – स्मार्ट सिटीच्या कामकाजाच्या नावाखाली स्मार्ट सिटीत अव्वाच्या सव्वा वेतन देऊन सांभाळल्या जाणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांना आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. या दोन अधिकाऱ्यांना सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्यांच्या वेतनाच्या मुद्दा नुकताच नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी पालिकेच्या मुख्यसभेत उपस्थित केला होता. तसेच, या अधिकाऱ्यांना पालिका आयुक्तांच्या दुप्पट मासिक वेतन असल्याची बाबही बागवे यांनी निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावरून स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली पैशांच्या केल्या जाणाऱ्या उधळपट्टीवर टीका झालेली असतानाही, मुख्यसभेतील चर्चेला फोल ठरवित या अधिकाऱ्यांना पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. मुख्यसभेत झालेल्या चर्चेत स्मार्ट सिटीमध्ये कंपनी सेक्रेटरी आणि चीफ नॉलेज ऑफिसर या दोन पदांवरील अधिकाऱ्यांना अनुक्रमे प्रतिमहिना 3 लाख 21 हजार आणि 2 लाख 57 हजार रुपये मानधन दिले यावर मुख्यसभेत जोरदार चर्चा झाली होती. तसेच, पालिका आयुक्त आणि स्मार्ट सिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपेक्षाही हे वेतन अधिक असल्याची टीका नगरसेवकांनी केली. त्यावेळी प्रशासनाकडून अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी या माहितीला दुजोरा देत या दोन्ही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती फेब्रुवारी आणि मार्चअखेर संपणार आहे. त्यानंतर या दोन्ही पदांकरिता पुन्हा रितसर जाहिरात देऊन नव्याने नियुक्ती केली जाणार आहे, असा खुलासा केला होता. मात्र, त्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांतच प्रशासनाने आपला निर्णय बदलला असून या दोन्ही अधिकाऱ्यांना सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर ठेवला आहे. तसेच, नवीन जाहिरात देऊन मुलाखती घेण्यास उशीर लागणार असल्याचे सांगत हा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र, या दोन्ही अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ दिल्यास त्यांच्या सहा महिन्यांच्या वेतनावर 34 लाख 68 हजारांचा खर्च करावा लागणार आहे. मग सल्लागार कशासाठी? स्मार्ट सिटीमधील प्रकल्पांचे नियोजन करण्यासाठी स्मार्ट सिटीकडून कोट्यवधींचा खर्च करत सल्लागार कंपनी नेमली आहे. गेल्या चार वर्षांत स्मार्ट सिटीने 300 कोटींचा खर्च केला असून 46 कोटींचे सल्लाशुल्क मोजले आहे. त्यानंतर आता पुन्हा या अधिकाऱ्यांकडूनही हेच काम करून घेतले जात आहे. मग काही वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी या अधिकाऱ्यांच्या वेतनाचा भार स्मार्ट सिटी का उचलते, असा प्रश्न या निमित्ताने उप
