388 गावांना संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव

– गायत्री वाजपेयी

पुणे – औद्योगिक क्षेत्र विस्तारासाठी महत्त्वपूर्ण असणारी राज्यातील 388 गावे पश्‍चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामधून वगळावीत, अशी मागणी राज्याने केंद्राकडे केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव वनमंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केंद्राकडे पाठविला आहे.

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातून 2 हजार 570 चौ.किमीचे क्षेत्र वगळावे. हे क्षेत्र एकूण क्षेत्राचा 15 टक्‍के इतके आहे. केंद्र सरकारने दि.3 ऑक्‍टोबर 2019 रोजी पश्‍चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्राची नवी अधिसूचना जारी केली होती. त्यावर हरकती मागविल्या होत्या. यामध्ये महाराष्ट्राच्या 13 जिल्ह्यांतील 56 तालुक्‍यांमधील 2 हजार 133 गावांचा समावेश संवेदनशील क्षेत्रात करण्यात आला आहे. हे एकूण 17 हजार 340 चौरस किमीचे क्षेत्र आहे. मात्र, आता वनविभागाने यामधील 2 हजार 570 चौ.किमीचे क्षेत्र वगळण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. राज्य जैवविविधता मंडळ अधिकाऱ्यांसोबत वनमंत्री संजय राठोड यांची बैठक पार पडली. त्यात प्रस्तावाचा निर्णय झाला.

वनविभागाच्या मागणीनुसार 258 गावे, उद्योग विभागाच्या मागणीनुसार 17 गावे आणि खाणकाम संचालनालयाच्या यादीनुसार 13 गावे यांचा समावेश आहे. हा प्रस्ताव केंद्राने मान्य केल्यास पश्‍चिम घाटातील जैवविविधता धोक्‍यात येईल, अशी भीती पर्यावरण अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.

वन्यप्राण्यांचे कॅरिडॉर धोक्‍यात
प्रस्तावात समाविष्ट गावे ही महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या सीमाभागातील आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने हत्ती आणि वाघांचा भ्रमणमार्ग असणारा दोडामार्ग-सावंतवाडी “वन्यजीव कॅरिडॉर’चा समावेश आहे. तसेच राधानगरी अभयारण्याचाही समावेश आहे. या परिसरात बिबट, शेकरू, अस्वल तसेच विविध स्थलांतरित पक्ष्यांचा अधिवास असतो. या जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.