Katraj Kondhwa Road – कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पाला अखेर गती मिळाली असून उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत अंतिम निवाडा प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात ५० मीटर रुंदीचा रस्ता करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या रस्त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागेच्या भूसंपादनासाठी मंत्रालयात अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल व वने) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत अंतिम निवाडा प्रस्तावास मान्यता देण्यात आल्याने भूसंपादन निवाडा जाहीर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या सुमारे दहा वर्षांपासून रखडलेला हा प्रकल्प आता मार्गी लागणार आहे. सुमारे ३.५ किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पात पहिल्या टप्प्यात १२९ मिळकतींमधील सुमारे ५२,६३० चौरस मीटर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. ५० मीटर रुंदीच्या रस्त्यात मुख्य रस्ता, दोन्ही बाजूंना सेवा रस्ते, पावसाळी वाहिन्या (यू-ड्रेन) आणि माउलीनगर येथे ग्रेड सेपरेटरचा समावेश आहे. पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम शहरातील दोन राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणारा आणि मोठ्या प्रमाणावर जड वाहतूक असलेला हा रस्ता वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. प्रस्तावित ८४ मीटर रुंदीच्या विकास आराखड्यातील रस्त्यांपैकी पहिल्या टप्प्यात ५० मीटर रुंदीकरणासाठी भूसंपादनाचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासन व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील भू-संपादन विभागामार्फत तयार करून विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. उड्डाणपुलाच्या कामालाही गती दरम्यान, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत राजस चौक येथे उभारण्यात येणारा उड्डाणपूल सुमारे २६० मीटरपर्यंत येत आहे. या पुलाच्या उतारासाठी वाहतूक वळविण्याच्या दृष्टीने सुमारे ४०० मीटर लांबीचे सेवा रस्ते विकसित करण्यात येत असून काही काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम पूर्ण झाल्यानंतर एप्रोच रोडचे रखडलेले कामही मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे आता शासनाची औपचारिक मान्यता मिळाल्यानंतर तातडीने जमिनींचा ताबा घेऊन प्रत्यक्ष रस्त्याचे काम सुरू करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. हा रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर वाहतूक कोंडी कमी होऊन जड वाहतुकीला सुरक्षित पर्याय उपलब्ध होणार आहे. “कात्रज–कोंढवा रस्ता शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून भूसंपादन प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्यामुळे प्रकल्प प्रलंबित होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाकडे लक्ष घालून तो गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार महापालिका व जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयातून भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात आली असून पहिल्या टप्प्याला मान्यता मिळाली आहे.” – नवल किशोर राम ( महापालिका आयुक्त)
