Pune news : नोंदणी व मुद्रांक विभागाने विविध सेवांच्या शुल्कात मोठी वाढ केली असली, तरी त्या तुलनेत नागरिकांना पुरेशा सुविधा मिळत नाही. वाढीव शुल्काचा फेरविचार करून डेटा एन्ट्री व अभिनिर्णय प्रक्रियेतील अनावश्यक ओटीपी सक्ती रद्द करावी, अशी मागणी पुणे बार असोसिएशनच्या वतीने शुक्रवारी करण्यात आली. याबाबतचे निवेदन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना देण्यात आले.

असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. काळुराम भुजबळ यांनी दिलेल्या निवेदनात दस्ताच्या पानांशी संबंधित शुल्क पूर्वी २० रुपये प्रतिपान होते, ते आता ४० रुपये झाले आहे. अभिनिर्णयासाठी पूर्वी १०० रुपये आकारले जात होते; आता त्यासाठी एक हजार ते पाच हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाते.

विविध दस्तांसाठी किमान मुद्रांक शुल्क १०० रुपयांवरून ५०० रुपये, प्रतिज्ञापत्रासाठी १०० रुपयांवरून ५०० रुपये, गृहभेट सेवेसाठी ३०० रुपयांवरून पाच हजार रुपये, प्रमाणित प्रतीसाठी प्रतिपान पाच रुपयांवरून २५ रुपये आणि सूची-२ साठी पाच रुपयांवरून ५० रुपये शुल्क करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

शुल्कवाढीनंतरही अनेक ठिकाणी ऑनलाइन दस्तांच्या प्रती अथवा स्कॅन केलेल्या प्रती अस्पष्ट आणि अपूर्ण असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे उच्च गुणवत्तेचे डिजिटल स्कॅन, वाचनीय दस्तप्रती, जलद ऑनलाइन सेवा, कार्यालयांमध्ये पुरेशी प्रतीक्षालये व मूलभूत सुविधा, नागरिकांसाठी योग्य मार्गदर्शन आणि प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

डेटा एन्ट्री आणि अभिनिर्णय प्रक्रियेत ओटीपी आधारित पडताळणीमुळे पक्षकारांचा मोबाईल उपलब्ध नसणे, क्रमांक बदलणे किंवा वेळेत ओटीपी न मिळणे अशा कारणांमुळे दस्त प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचेही असोसिएशनने निदर्शनास आणले आहे. त्यामुळे अनावश्यक OTP सक्ती स्थगित करून पर्यायी सुलभ पडताळणी व्यवस्था उपलब्ध करावी.

तसेच सूची-२ मध्ये मोबाईल क्रमांकाची अनिवार्यता आवश्यक नसल्यास रद्द करावी. शुल्कवाढीसारखे निर्णय घेण्यापूर्वी वकील संघटना, दस्तलेखक संघटना आणि संबंधित व्यावसायिक प्रतिनिधींशी चर्चा करावी. वाढीव शुल्कातून मिळणारा महसूल आणि तो सेवा सुधारणेसाठी कसा वापरला जातो, याची माहितीही सार्वजनिक करावी.

या प्रश्नांवर राज्यस्तरीय बैठक घेऊन निर्णय घेण्याची मागणी पुणे बार असोसिएशनने केली आहे. यावेळी, असोसिएशनचे उपाध्यक्ष कांताराम नप्ते पाटील, प्रतापराव मोरे, सचिव सम्राट जांभूळकर, अभिजीत पोळ, नेहा जांभळे, ऑडिटर शिवराज निंबाळकर, पूजा पवार सदस्य योगेश जैन यांसह अन्य पदाधिकारी व वकीलवर्ग उपस्थित होते.