जम्मू – काश्मीर खोऱ्यात काश्मिरी पंडितांचे अस्तित्व नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. येथे गैर-स्थलांतरित काश्मिरी पंडितांची लोकसंख्या सतत कमी होत आहे. अशातच अनेक कुटुंबे कायमसाठी जन्मभूमी सोडून अन्यत्र स्थलांतरीत झाली आहेत. जर हे असेच चालू राहिले तर तो दिवस दूर नाही जेव्हा काश्मीर खोऱ्यात एकही काश्मिरी पंडित शिल्लक राहणार नाही.

एका सर्वेक्षणानुसार, २०२१ मध्ये काश्मीर खोऱ्यात काश्मिरी पंडित कुटुंबांची संख्या ८०८ होती. केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरसाठी अनेक योजना आखल्या आहेत, ज्या प्रत्यक्षात राबवल्या जात आहेत. त्याचे काही परिणामही दिसून येतात.

गैर-स्थलांतरित काश्मिरी पंडितांचे प्रतिनिधित्व करणारी काश्मिरी पंडित संघर्ष समिती याबाबत अधिक सजगपणे काम करताना दिसत आहे. आर्थिक अडचणी, रोजगाराच्या संधींचा अभाव, सुरक्षेच्या चिंता आणि तरुणांचे वाढते वय ही काश्मीरमधील पंडितांची लोकसंख्या कमी होण्याचे मुख्य कारण मानले गेले आहे. १९९० मध्ये काश्मीरमधून पंडितांच्या पलायनामुळे समुदायाच्या संख्येवर लक्षणीय परिणाम झाला, परंतु सध्याची घट समकालीन आव्हानांमुळे आहे.

टार्गेट किलिंग ही मोठी समस्या
२०२१ ते २०२४ दरम्यान ८० कुटुंबांचे स्थलांतर हे प्रामुख्याने खोऱ्यातील टार्गेट किलिंगमुळे झाले आहे. काश्मीर खोऱ्यात टार्गेट किलिंग ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. या हत्या अनेकदा नागरिकांना, विशेषतः अल्पसंख्याकांना आणि बाहेरील लोकांना लक्ष्य करतात. अनेक गावातील सरपंचांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या पुनर्वसन योजना
पंतप्रधान विकास पॅकेजअंतर्गत, काश्मिरी पंडितांसाठी ६,००० नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यापैकी ५७२४ काश्मिरी स्थलांतरित आहेत ज्यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. जम्मू आणि काश्मीर स्थलांतरित स्थावर मालमत्ता (संरक्षण, संरक्षण आणि त्रास विक्री प्रतिबंध) कायदा, १९९७ काश्मिरी पंडितांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करतो.

सरकारने ऑगस्ट २०२१ मध्ये एक ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. भारत सरकार जम्मूमध्ये राहणाऱ्या सुमारे १८,२५० काश्मिरी स्थलांतरित कुटुंबांना दरमहा प्रति कुटुंब ६६०० रुपयांची रोख मदत आणि मोफत मासिक रेशन देत आहे. विस्थापित काश्मिरी कुटुंबांना प्रति सदस्य दरमहा १००० रुपये दराने, प्रति कुटुंब कमाल ५००० रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.

नोकरशाही एक ओझे
बहुसंख्य मुस्लिम समुदायाचा पाठिंबा असूनही, काश्मिरी पंडितांना सरकारी लाभ मिळविण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. एसआरओ ४२५ अंतर्गत रोजगार आणि पुनर्वसन लाभ मिळविण्यासाठी त्यांचे दशकांपासूनचे प्रयत्न नोकरशाहीच्या अडथळ्यांमुळे विलंबित होत आहेत. अविवाहित काश्मिरी पंडित तरुणांची वाढती संख्या काळजी निर्माण करते.

अलिकडेच, जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला काश्मिरी पंडितांना काश्मीरमध्ये परतण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आत्मविश्वास निर्माण करण्याबद्दल बोलले, तर काश्मिरी पंडितांचे म्हणणे आहे की ठोस सरकारी कारवाईशिवाय काश्मिरी पंडितांच्या परत येण्याची शक्यता नगण्य आहे.