नवी दिल्ली  – कर्नाटक मंत्रिमंडळाने धर्मांतर विरोधी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कायदा राज्यातील मागील भाजप सरकारने लागू केला होता. हा कायदा रद्द करण्यासाठी सरकार विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात प्रस्ताव आणणार आहे. कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन ३ जुलैपासून सुरू होत आहे.     

 

धर्मांतर विरोधी कायद्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्याची माहिती विधी व संसदीय कामकाज मंत्री एच.के.पाटील यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली. 2022 मध्ये भाजप सरकारने आणलेले हे विधेयक रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. असेही ते म्हणाले.

काँग्रेसच्या विरोधानंतरही भाजप सरकारने कर्नाटक धर्मांतर विरोधी कायदा 2022 लागू केला. या कायद्यानुसार, एखाद्याच्या प्रभावाखाली किंवा दिशाभूल करून जबरदस्तीने एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे. या अंतर्गत तीन ते पाच वर्षांचा कारावास आणि २५ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.

या कायद्यानुसार धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. सामूहिक धर्मांतरासाठी तीन ते दहा वर्षांचा कारावास आणि एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले कोणतेही लग्न कौटुंबिक न्यायालय बेकायदेशीर मानले जाईल, असेही सांगण्यात आले. याला अजामीनपात्र गुन्हा म्हटले आहे. 

हेडगेवार, सावरकर यांच्याशी संबंधित प्रकरणे काढली जातील
कर्नाटक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इयत्ता 6 वी ते 10 वी च्या कन्नड आणि सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकांच्या सुधारणेला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. चालू शैक्षणिक सत्रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक हेडगेवार आणि हिंदुत्ववादी नेते सावरकर यांच्यावरील अध्याय काढण्यात येणार आहेत. यासोबतच समाजसुधारक सावित्रीबाई फुले यांच्याशी संबंधित प्रकरणे, नेहरूंनी इंदिरा गांधींना लिहिलेली पत्रे आणि बीआर आंबेडकर यांच्यावर लिहिलेल्या कवितांचा समावेश अभ्यासक्रमात करण्यात येणार आहे.