खेळांच्या सामन्यात अंतिम सामन्याच्या आधी काही सामने आणि सेमी फायनल असते. तसेच काहीसे राजकारणातही आहे. 2024च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकाही महत्त्वाच्या आहेत.

या वर्षी म्हणजे 2023 साली आपल्या देशात अनेक राज्यांत विधानसभा निवडणुका संपन्न होत आहेत. याची सुरुवात ईशान्यकडील राज्यांतून झालेली आहेच. मात्र या भागातील राज्यं देशाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणारी नाहीत. म्हणूनच ईशान्य भारतात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांच्या आधारे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांत काय होईल याचा अंदाज करणे बरेच अवघड आहे. म्हणूनच आता मे महिन्यात होत असलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत.

आज आपल्या देशात भाजपा आणि कॉंग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांइतकेच प्रादेशिक पक्षं महत्त्वाचे आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र वगैरे अनेक महत्त्वाची राज्यं आहेत जिथे गेली अनेक वर्षे प्रादेशिक पक्षांना टाळून राजकारणाचा विचारच करता येत नाही. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादवांचा समाजवादी पक्ष तसेच मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष वगैरे महत्त्वाचे प्रादेशिक पक्षं आहेत. तसेच बिहारमध्ये नितीशकुमारांचा जनता दल (युनायटेड), लालूप्रसाद यादवांचा राष्ट्रीय जनता पक्षं तर महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस वगैरे प्रादेशिक पक्षं महत्त्वाचे आहेत. या प्रादेशिक पक्षांमुळे अनेक राज्यांत राष्ट्रीय पक्षांच्या कामगिरीचा अंदाज बांधता येत नाही.

एकीकडे ही राज्यं आहेत तर दुसरीकडे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश वगैरेंसारखी राज्यं आहेत जेथे प्रादेशिक पक्षं अभावानेच आढळतात आणि अशा राज्यांत कॉंग्रेस आणि भाजपा यांच्यात थेट लढत असते. असेच काहीसे कर्नाटक राज्यातही आहे. तेथे जरी जनता दल (निधर्मी) हा महत्त्वाचा प्रादेशिक पक्ष रिंगणात असला तरी खरी लढत भाजपा आणि कॉंग्रेसमध्येच आहे. एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून कॉंग्रेससाठी ही विधानसभा निवडणूक फार महत्त्वाची आहे. या निवडणुकीवर राहुल गांधींची पदयात्रा आणि नुकतेच झालेले त्यांचे निलंबन या घटनांची छाया पडलेली असेल.

आज भारतीय संघराज्यात हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्‍या कमी राज्यांत कॉंग्रेसचे ठसठशीत अस्तित्व तर काही ठिकाणी कॉंग्रेसची सत्ता आहे. अशा मूठभर राज्यांपैकी एक म्हणजे कर्नाटक. या राज्यांत 2013 साली कॉंग्रेस विधानसभा निवडणूक जिंकली होती. नंतर 2018 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपाने एकूण 224 जागांपैकी 104 जागा जिंकल्या होत्या तर कॉंग्रेसला 80 आणि जनता दल निधर्मी यांना 37 जागा मिळाल्या होत्या. ही आकडेवारी सांगते की कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. भाजपाने अनेक प्रयत्न करूनही 113 हा जादुई आकडा गाठता आला नव्हता. परिणामी कॉंग्रेस आणि जनता दल (निधर्मी) यांनी युती केली आणि जनता दल (निधर्मी) चे एच. डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. पण वर्षांभरात म्हणजे जुलै 2019 मध्ये भाजपाने हे सरकार पाडलं आणि स्वतःचं सरकार सत्तेत आणलं. अर्थात हे तसं सोपं नव्हते. यासाठी भाजपाधुरिणांना ’75 वयांपेक्षा जास्त वय असलेल्या नेत्यांनी निवृत्ती घ्यावी’ हा भाजपाचा नियम असूनही अपवाद करत येडीयुरप्पा यांच्या हाती सूत्रं द्यावी लागली. मात्र बरोबर दोन वर्षांनी म्हणजे जुलै 2021 मध्ये भाजपाने त्यांनाही हटवलं आणि बसवराज बोम्मई यांच्या हाती सूत्रं दिली. बोम्मई सरकारचा कारभार गुणगान करावा असा नाही. आज भाजपा तेथे सत्तेत असून त्यांच्या राज्य सरकारची कामगिरी समोर ठेवत मतदार मतदान करतील अशा अंदाज आहे. 2023 सालच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने आता पुन्हा हे तिन्ही पक्षं आमनेसामने आलेले आहेत.

यातील ताणेबाणे समजून घेण्यासाठी गेल्या काही विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाकडे बघितले पाहिजे. 2008 सालच्या विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसला 34.7 टक्‍के मतं मिळाली होती व त्यांचे 80 आमदार निवडून आले होते. तेव्हा भाजपाला 33.8 टक्‍के मतं व 110 जागा मिळाल्या होत्या. याच निवडणुकांत जनता दल (निधर्मी) ला 19 टक्‍के मतं तर 28 जागा मिळाल्या होत्या. म्हणजे त्या निवडणुकांत कॉंग्रेसची मतांची टक्‍केवारी भाजपापेक्षा जास्त होती. या चित्रात 2013 साली फार फरक पडला. 2013 च्या निवडणुकांत कॉंग्रेसला 36.5 टक्‍के मतं तर 122 जागा मिळाल्या होत्या.

भाजपाला 19.8 टक्‍के मतं व 40 जागा मिळाल्या होत्या. जनता दलाला 20 टक्‍के मतं व 40 जागा मिळाल्या होत्या. याचा अर्थ असा की 2013 साली भाजपा तेथे सर्वात कमी टक्‍के मतं मिळालेला पक्ष होता. 2018 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपा वगळता फार फरक पडला नव्हता. कॉंग्रेसला एकूण मतांपैकी 38.14, भाजपाला 36.35 तर जनता दल निधर्मीला 18.3 टक्‍के मतं मिळाली होती. एका खास संदर्भात 2013 आणि 2018 सालची विधानसभा निवडणुकांतील मतांच्या टक्‍केवारीचा विचार करावा लागतो. 2013 साली भाजपा केंद्रात सत्तेत नव्हता तर 2018 साली होता. असे असूनही भाजपाला 2013 साली 19.8 टक्‍के मतं मिळाली तर 2018 साली 36.35 टक्‍के मतं मिळाली. ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे.

आपल्या राजकीय जीवनात रूढ झालेली वहिवाट म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर लोकानुनयी निर्णय घेणे. त्यानुसार कर्नाटकात राज्य सरकारने मुस्लीम ओबीसी समाजाला असलेले चार टक्‍के आरक्षण रद्द केले आहे. यामुळे काही प्रमाणात विरोधकांची अडचण झाली आहे हे नाकारता येत नाही. या निर्णयाला विरोध केला तर भाजपा “मुस्लीम अनुनय’ हा आरोप करायला तयार आहेच. या निर्णयाला पाठिंबा दिला तर मुस्लीम मतदार दूर जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. भाजपा एवढ्यावरच थांबलेला नाही. मुस्लीम ओबीसींना असलेले ‘2 बी’ वर्गातील आरक्षण रद्द तर केलेच शिवाय ‘2 सी’ आणि ‘2 डी’ असे दोन नवीन वर्ग निर्माण केले आणि यात वक्कलिग आणि लिंगायत या दोन महत्त्वाच्या समुहांना याचा फायदा होईल, अशी सोय केली. कर्नाटकाच्या राजकारणात या दोन जातींचे प्राबल्य आहे. इतिहासाचा दाखला काढायचा असल्यास असे दिसते की वक्कलिग समाज जनता दल (निधर्मी) या पक्षाला मतं देतो तर लिंगायत सहसा भाजपाची साथ सोडत नाही. “आम्हाला मुस्लिमांच्या मतांची गरज नाही’ हे भाजपाने अनेकदा दाखवून दिलं आहे. आता हाच खेळ कर्नाटकातही खेळत आहे. म्हणूनच 2019 सालापासून कर्नाटकात सत्तेत असूनही बोम्मई सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मुस्लीम ओबीसींचे आरक्षण काढून घेतले.

भाजपासाठी कर्नाटक हे राज्य दक्षिणेत चंचूप्रवेशासाठी महत्त्वाचे. भाजपाने प्रयत्नांची शर्थ करून 2008 साली कर्नाटकात सत्ता मिळवली व येडीयुरप्पा मुख्यमंत्री झाले. मात्र त्यांच्यावर बेल्लारी खाण घोटाळा प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले. कर्नाटकचे तत्कालिन लोकायुक्‍त संतोष हेगडे यांच्या अहवालात येडीयुरप्पांवर ताशेरे मारल्यानंतर 2011 साली त्यांनी राजीनामा दिला. येडीयुरप्पा यांनी भाजपाला सोडचिठ्ठी दिली व स्वतःचा पक्ष काढला होता. त्यानंतर 2013 मध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री झाले. भाजपाने यथावकाश येडीयुरप्पा यांना पुन्हा पक्षात घेतले. आजही भाजपाकडे येडीयुरप्पा यांच्यासारखा ज्येष्ठ नेता असून ते लिंगायत समाजाचे आहेत. 1990 सालापासून लिंगायत समाज भाजपाबरोबर असून आजही आहे, असा भाजपाधुरिणांचा अंदाज आहे.

केरळप्रमाणेच 1985 सालापासून कर्नाटक राज्याची अशी ख्याती होती की तेथे एकच पक्ष लागोपाठ दोनदा सत्तेत येत नाही. त्याचप्रमाणे 1978 नंतर तेथे एकच व्यक्‍ती दोनदा मुख्यमंत्री झालेली नाही. कर्नाटकात मुस्लीम समाज 9 टक्‍के आहे व अनेक मतदारसंघात मुस्लिमांची मतं निर्णायक ठरतात. मात्र तेथे मुस्लीम व इतर अल्पसंख्याक समाजाच्या मतांना खेचण्यासाठी अनेक छोटेमोठे राजकीय पक्षं निर्माण झाले आहेत. तेथे “महिला एम्पॉवरमेंट पार्टी’ तसेच एमआयएम आहेच. अशा स्थितीत कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुका किती चुरशीच्या होतील, याचा अंदाज केलेला बरा. या निवडणुकांचे 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकांवर परिणाम होतील, यात काही शंका नाही.