Junk Food – लहान मुलांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व शाळांच्या ५० मीटर परिसरात जंक फूड विक्रीवर कडक बंदी घालण्याचे आदेश दिले. मात्र, राज्याची सांस्कृतिक व शैक्षणिक राजधानी असलेल्या पुण्यात आयुक्तांचा हा आदेश प्रशासकीय अनास्थेमुळे केवळ कागदावरच राहणार असल्‍याची चिन्‍हे आहेत.

आदेशाच्या अंमलबजावणीवरून महापालिका, शाळा प्रशासन, पोलीस आणि एफडीए यांच्यात समन्‍वय नसल्‍याचे दिसून येत आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात अनेक प्राथमिक व माध्यमिक शाळा असून, याच परिसरात जंक फूड विक्री करणाऱ्या स्टॉल्सची संख्या लक्षणीय आहे. विशेषतः शाळा सुटण्याच्या आणि भरण्याच्या वेळेत शाळांच्या गेटबाहेर चिप्स, समोसे, कार्बनयुक्त शीतपेये आणि उच्च चरबीयुक्त पदार्थांच्या स्टॉल्सवर विद्यार्थ्यांची मोठी गर्दी दिसून येत आहे.

मात्र, एफडीएच्‍या आदेशाच्‍या अंमलबजावणीवरून पालकांतून सांशकता व्‍यक्‍त केली जात आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये लहान वयापासूनच आरोग्यदायी आहाराच्या सवयी रुजाव्यात, बालस्थूलता कमी व्हावी, या हेतूने एफडीएने ही बंदी लागू केली होती. जास्त मीठ, साखर आणि अपायकारक चरबी असलेले प्रक्रिया केलेले पदार्थ नियमित खाल्ल्यास मुलांमध्ये स्थूलता, बालपणीचा मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि शारीरिक-मानसिक वाढ मंदावण्याचा मोठा धोका असतो.

त्यामुळे शाळांभोवती जंक फूडची उपलब्धता रोखणे हा मुलांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. एकीकडे शाळेत मुलांना आरोग्यदायी आहाराचे धडे दिले जातात, पण गेटबाहेर पडताच सहजासहजी उपलब्ध असणारे जंक फूड त्या प्रयत्नांवर पाणी फेरते. आम्ही मुलांना आपत्कालीन गरजेसाठी खिशात पैसे देतो, पण मुले ते चिप्स आणि शीतपेयांवर उधळतात.

त्यामुळे प्रशासनाने केवळ कागदी आदेश न काढता या दुकानांवर कडक कारवाई करून ती तात्काळ हटवावीत, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. दरम्‍यान, मुलांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहेच, पण सरकारने आमच्या पोटाचाही विचार करावा, असे काही विक्रेत्यांचे म्‍हणणे असून, कडक बंदीऐवजी सरकारने जनजागृती करून परवडणारे आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ विकण्यासाठी मदत व प्रोत्साहन द्यावे, असे विक्रेत्यांचे मत आहे.

अंमलबजावणीचे प्रशासनासमोर आव्हान
एफडीएचे धोरण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातील दरी आता स्पष्ट झाली असून, ही बंदी केवळ एका परिपत्रकापुरतीच मर्यादित राहिली आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी नेमकी कोण आणि कशी करणार, याविषयी अद्याप प्रशासकीय स्तरावर तीव्र संभ्रम आहे. यासंदर्भात एफडीआयच्‍या पुणे विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधले असता, त्‍यांच्‍याकडून काही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे मुंढेंचा हा आदेश कागदावरच राहणार काय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.