नवी दिल्ली – एखाद्या खटल्यात विशेष स्वारस्य असलेले स्पेशल इंटरेस्ट ग्रूप आणि दबाव गट सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्या खटल्याच्या निकालावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात. न्यायाधीशांनी या गोष्टींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन माजी सरन्यायाधिश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी केले. आजकाल लोक युट्युब आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पाहत असलेल्या 20 सेकंदांच्या व्हिडिओंवर आधारित मते तयार करतात. हा फार मोठा धोका आहे, असेही चंद्रचूड म्हणाले. ते एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलत होते. चंद्रचूड पुढे म्हणाले, प्रत्येक नागरिकाला निर्णयाचा आधार समजून घेण्याचा आणि न्यायालयाच्या निर्णयांवर आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. पण जेव्हा ते न्यायालयाच्या निर्णयांच्या पलीकडे जाऊन न्यायाधीशांना वैयक्तिक लक्ष्य करतात. एकप्रकारे, हे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित करते, हे खरोखर भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे का? आज सोशल मीडियावर कोणालाच हे समजून घेण्याचा धीर नाही. आणि ही एक अतिशय गंभीर समस्या आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेला याचा सामना करावा लागत आहे. न्यायाधीशांना विशेष स्वारस्य गटांकडून सोशल मीडियावर सतत हल्ले केले जात आहेत या वस्तुस्थितीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. जे न्यायालयाचे निर्णय बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. धोरणाची वैधता ठरवणे न्यायालयाचे काम सत्ता विभाजनाचे काही नियम आहेत. उदाहरणार्थ, कायदेमंडळ कायदे करेल, कार्यकारी कायदे अंमलात आणेल आणि न्यायपालिका कायद्याचा अर्थ लावेल आणि विवादांवर निर्णय घेईल. तथापि, कधीकधी ते तणावपूर्ण बनते. लोकशाहीत धोरण ठरवण्याचे काम सरकारवर सोपवले जाते. जेव्हा मूलभूत अधिकारांचा विचार केला जातो तेव्हा हस्तक्षेप करणे हे घटनेनुसार न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. धोरण ठरवणे हे विधिमंडळाचे काम आहे, पण त्याची वैधता ठरवणे हे न्यायालयाचे काम आणि जबाबदारी आहे, असेही चंद्रचूड यावेळी म्हणाले.
