नवी दिल्ली – तुरूंगवारी झाल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना हटवण्याची तरतूद असणारी विधेयके मोदी सरकारने आणली. त्यावरून वरिष्ठ वकील आणि खासदार कपिल सिब्बल यांनी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. विरोधकांना लक्ष्य करणे हा संबंधित विधेयकांमागील उद्देश आहे. मात्र, ती विधेयके मंजूर होणे अवघड आहे, असा दावा त्यांनी केला. संसदेत घटनादुरूस्ती विधेयक मार्गी लागण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमत अनिर्वाय असते. तसे बहुमत सरकारकडे नाही. त्यामुळे सरकार संबंधित विधेयके मंजूर करू शकणार नाही, असे भाष्य सिब्बल यांनी पत्रकार परिषदेत केले. राज्यघटनेने नागरिकांना विविध मानवाधिकार दिले. ते हिरावण्याच्या हेतूने अनेक कायदे वर्ष २०१४ पासून बनल्याचे आपण पाहतो. राज्यघटनेची रचना पोखरणाऱ्या वाळवीसारखे ते कायदे आहेत. नवी विधेयके विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि मंत्र्यांना लक्ष्य करण्यासाठी आणल्याचे वाटते, असे म्हणत त्यांनी आपचे नेते अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा संदर्भ दिला. लोकशाही मार्गाने विरोधक सत्तेवर आल्यास त्यांचे सरकार उद्धवस्त केले जाईल. चलाखीने विरोधकांना सत्तेपासून रोखण्याच्या हालचालीही होऊ शकतील. बिहारमध्ये विरोधकांची मतदार अधिकार यात्रा सुरू आहे. त्या यात्रेवेळी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांची भूमिका ऐकण्यासाठी लाखों लोक येत आहेत. राहुल, तेजस्वी यांना मिळणाऱ्या पाठिंब्यामुळे मोदी सरकार धास्तावले आहे, अशी टिप्पणीही सिब्बल यांनी केली. त्यासाठी त्यांनी मतदार याद्यांमधील कथित अनियमिततांच्या आरोपांचाही संदर्भ घेतला.
