चाकण : महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करत खेड तालुक्यातील चाकण, राजगुरुनगर आणि आळंदी नगरपरिषद हद्दीतील सर्व जमिनींचा वाढीव गावठाणमध्ये समावेश करून स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात यावेत, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे माजी जिल्हा उपाध्यक्ष तथा चाकणचे माजी उपसरपंच कालीदास वाडेकर यांनी चाकणकर नागरिकांच्या वतीने केली आहे.

यासंदर्भात जमाबंदी आयुक्त शैलेश नावल तसेच चाकण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी नगरपरिषद हद्दीतील शेतकरी, नागरिक, कामगार, प्लॉटधारक आणि फ्लॅटधारकांच्या विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, महसूल विभागाच्या परिपत्रकानुसार नगरपरिषद हद्दीतील जमिनींची स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात यावी. त्यामुळे सध्या सातबारा उतार्‍यावर असलेल्या मिळकतींना कायदेशीर ओळख मिळेल. तसेच मालमत्ता व्यवहार, बँक कर्ज, बांधकाम परवानग्या आणि इतर प्रशासकीय कामे अधिक सुलभ होतील.

चाकण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव यांनी या मागणीची दखल घेत संबंधित विषय आगामी सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेवर ठेवण्याबाबत अधिकार्‍यांना सूचना दिल्याची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे या प्रक्रियेला लवकरच प्रशासकीय गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्डची अंमलबजावणी झाल्यास नगरपरिषद हद्दीतील शेतकरी, प्लॉटधारक, फ्लॅटधारक आणि कामगार वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

विशेषतः शेतजमिनीवरील बांधकामांना कायदेशीर मान्यता मिळण्यास मदत होणार असून सातबारा उतार्‍याचे स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्डमध्ये रूपांतर होण्याचा मार्गही मोकळा होणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यावेळी भाजपचे शहर कार्याध्यक्ष अमोघ धाडगे, राजेंद्र खरमाटे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अल्पसंख्याक अध्यक्ष मोबीन काझी, शहराध्यक्ष राम गोरे, सामाजिक कार्यकर्ते अनिल देशमुख, उद्योजक शांताराम आगरकर तसेच महायुतीचे पदाधिकारी आणि नागरिक उपस्थित होते.

ड्रोनद्वारे मोजणीची मागणी

नगरपरिषद हद्दीतील वाढीव गावठाण नकाशे तयार करण्यासाठी भूमी अभिलेख उपअधीक्षक, खेड कार्यालयामार्फत ड्रोनच्या सहाय्याने मोजणी करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या कामासाठी आवश्यक निधी संबंधित नगरपरिषद किंवा पुणे जिल्हा नियोजन समितीमार्फत उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही निवेदनात करण्यात आली आहे. कालीदास वाडेकर यांनी सांगितले की, नगरपरिषद हद्दीतील प्रत्येक पात्र नागरिकाला स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड मिळेपर्यंत शासन आणि संबंधित विभागांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जाणार आहे.