शिरूर : इस्रो–नासा विद्यार्थी निवड प्रक्रियेत तालुकानिहाय वेगवेगळे मेरिट निकष लागू करण्यात आल्याचा सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसलब्लोअर निलेश यशवंत वाळुंज यांनी आरोप केला आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह शिक्षणमंत्री, शिक्षण आयुक्त यांच्यासह राज्य व केंद्र शासनातील विविध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.

शिरूरसह इतर तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचा दावा करत, पुढील सात दिवसांत योग्य निर्णय न झाल्यास १० ऑगस्टपासून पंचायत समिती शिरूरसमोर लोकशाही मार्गाने सत्याग्रह आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

निवेदनानुसार, इस्रो–नासा निवड प्रक्रियेसाठी शिरूर तालुक्यातील तब्बल ३,०८६ विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. त्यापैकी २२९ विद्यार्थी पहिल्या टप्प्यासाठी, तर ३५ विद्यार्थी दुसऱ्या टप्प्यासाठी पात्र ठरले. मात्र अंतिम निवडीसाठी शिरूर तालुक्याचा मेरिट कटऑफ १८ ठेवण्यात आला असून, तो पुणे जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

तालुका शिक्षण कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आंबेगाव, मुळशी येथे १६, खेड येथे १७, तर बारामती, दौंड, हवेली, इंदापूर, जुन्नर, मावळ आणि पुरंदर येथे १५ तसेच वेल्हे येथे १४ असा मेरिट निकष निश्चित करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे. समान प्रश्नपत्रिका, समान परीक्षा आणि समान मूल्यमापन असूनही तालुकानिहाय वेगवेगळे मेरिट निकष ठेवणे हे समान संधी आणि गुणवत्तेच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचा आरोप वाळुंज यांनी केला आहे.

या निर्णयामुळे शिरूरसह ग्रामीण भागातील अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांचे इस्रोसारख्या प्रतिष्ठित संस्थेत जाण्याचे स्वप्न धुळीस मिळाल्याची भावना विद्यार्थी व पालकांमध्ये निर्माण झाली आहे. “इस्रोमध्ये प्रवेशासाठी गुणवत्ता महत्त्वाची की तालुकानिहाय ठरविण्यात आलेला मेरिट निकष?” असा प्रश्न उपस्थित होत असून, शिक्षण व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास टिकवण्यासाठी निवड प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि समान निकषांवर आधारित असावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

तालुकानिहाय वेगवेगळे मेरिट निकष कोणत्या आधारावर निश्चित करण्यात आले, याचे सविस्तर स्पष्टीकरण जाहीर करावे.संपूर्ण निवड प्रक्रियेची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करावी. सर्व तालुक्यांसाठी समान मेरिट निकष लागू करून शिरूरसह अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा.विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी तातडीने आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही करावी.

वाळुंज यांनी निवेदनात तालुक्यातील रिक्त शिक्षक पदांचा प्रश्नही उपस्थित केला असून, शासनाने या दोन्ही विषयांवर पुढील सात दिवसांत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा १० ऑगस्ट २०२६ पासून पंचायत समिती, शिरूर कार्यालयासमोर विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांसह लोकशाही मार्गाने सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

हेही वाचा: 

Dry Fruit Cake: “बेकरीसारखा मऊ आणि हेल्दी ड्रायफ्रूट केक आता घरच्या घरी; एकदा बनवला की सगळेच रेसिपी विचारतील!”