नवी दिल्ली – फेब्रुवारी 2020 मध्ये ईशान्य दिल्लीत झालेल्या दंगलीमागील व्यापक कारस्थानात सहभागी असल्याप्रकरणी कॉंग्रेस पक्षाची माजी नगरसेवक इशरत जहांला दिल्लीतील न्यायालयाने सोमवारी जामीन मंजूर केला. कायद्याचे निर्बंध असले तरी सकृतदर्शनी विचार करता आरोपीच्या जामीन अर्जाचा विचार केला जावा, असे अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत यांनी जामीन मंजूर करताना सांगितले. इशरत जहांला 50 हजार रुपयांचा जामीन आणि तितक्याच रकमेची हमी देणाऱ्या दोघा हमीदारांच्या आधारे जामीन देम्यात यावा, असे न्यायालयाने सांगितले.
फेब्रुवारी 2020 मध्ये झालेल्या दंगलीमागील मास्टरमाईंड असल्याबद्दल इशरत जहां आणि अन्य काही जणांच्याविरोधात बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या दंगलीमध्ये 53 जण ठार झाले होते आणि 700 पेक्षा अधिक जण जखमी झाले होते.
2019 चे नागरीकत्व दुरुस्ती विधेयक आणि राष्ट्रीय नागरीक नोंदणी विरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान हा हिंसाचार झाला होता. विविध गटांना सहभागी करून हा हिंसाचार घडवण्यामागे पूर्वनियोजित कारस्थान होते. मात्र साक्षीदार आणि आरोपपत्रानुसार या कारस्थानामध्ये इशरत जहां प्रत्यक्ष सहभागी नव्हती.
चक्का जाममध्ये ती सहभागी नव्हती आणि प्रक्षोभक संदेश ज्या व्हॉटस ऍप ग्रुपवरुन दिले गेले, त्यातही ती सदस्य नव्हती, असे न्यायालयाने जामिनाच्या आदेशांमध्ये म्हटले आहे.