पुणे – शपथपत्रामध्ये उत्पन्नाचे स्त्रोत लपविऱ्या महिलेला न्यायालयाने दणका दिला आहे. तिला आणि मुलासाठी दरमहा मागणी केलेली अंतरिम पोटगी 15 हजार, घराच्या सुरक्षितेतेसाठी मागितलेले 20 हजार, घरभाड्यासाठी 5 हजार रुपये न देण्याचा आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस.बी.गणपा यांनी दिला.

याबरोबरच सबळ कारण न दिल्याने वैद्यकीय कारणासाठी मागितलेले 50 हजार रुपये, नुकसान भरपाई म्हणून 15 लाख रुपये आणि तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून मागितलेले 25 हजार रुपयांची मागणीही न्यायालयाने नामंजुर केली. मात्र, कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात तिला, तिच्या आई-वडिलांचा निकाल लागेपर्यंत शारीरिक आणि मानसिक छळ न देण्याचा आदेशही दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्देशानुसार पती-पत्नीने दोघांनीही असलेली संपत्ती, उत्पन्नाचे श्रोत याची माहिती शपथपत्राद्वारे न्यायालयात देणे बंधनकारक आहे. मात्र, या प्रकरणात पत्नीने उत्पन्नाचा श्रोत नसल्याचे म्हणणे न्यायालयात दाखल केले. यास पतीचे वकील ऍड. संतोष पाटील आणि ऍड. हेमंत भांड यांनी विरोध केला. तिने उत्पन्नाचे श्रोत लपविल्याचे न्यायालयात सांगितले. समर्थनार्थ तिच्या चार बॅंकाच्या खात्याचा दाखला दिला.

चार वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या लोकांकडून मोठ्या आणि छोट्या रक्कमा जमा झाल्याचे दिसते. या रक्कमेबाबत पत्नीने कोणताही समर्थनीय खुलासा केलेला नाही. त्यामुळे तिने उदरनिर्वाहसाठी कर्ज घेतले, हे म्हणणे प्रथमदर्शनी विश्‍वासार्ह वाटत नाही. तिने न्यायालयासमोर स्वच्छ महिती दिली नसल्याचा निर्ष्कर्ष करत मेटेनन्सची मागणी न्यायालयाने फेटाळली.

माहेरच्या घरात किती खोल्या आहेत. तिथे कोण-कोण राहते, लग्नापूर्वी ती त्याच घरात राहत होती. लग्नानंतर अचानक घर का पुरत नाही, याचा खुलासा केला नाही म्हणत, घरभाडे, सुरक्षितेची मागणी नामंजुर केली.

दोघांचा विवाह पारंपारिक पध्दतीने मे 2014 मध्ये झाला.पतीचे कमी शिक्षण असतानाही जास्त सांगून फसवणूक केली. तो कामधंदा करत नसल्याचे लपविले. आजरपण, गरोदरपणात, नोकरीच्या वेळ आणि नोकरीच्या ठिकाणी जाऊन त्रास दिल्याचे सांगत तिने पती, सासू-सासरे यांच्याविरोधात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार दावा दाखल केला.

यावर पतीच्या बाजून म्हणणे दाखल केले होते. ती वारंवार भांडण करत असत. वारंवार आजारी पडून माहेरी जात. तिचा स्वभाव विचित होता. मात्र, याबाबत तक्रार पोलिसांपर्यंत गेली आहे. कोणतीही महिला विनाकारण पोलिसाकडे जाणार नसल्याचे निष्कर्ष काढत प्रकरणाचा निकाल तिला संरक्षण देण्यात आले.