पुणे –महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमधील सुमारे 626 कर्मचाऱ्यांना महापालिकेने घरचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर या गावांमध्ये मोठया प्रमाणात बोगस कर्मचारी भरती करण्यात आल्याच्या तक्रारी महापालिका तसेच जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आल्या होत्या.

महापालिकेने या कर्मचारी भरती प्रकरणाची चौकशी करून त्यानंतरच पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी महापालिकेस द्यावी अशी भूमिका घेतली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने केलेल्या चौकशीत 23 गावांमधील 17 गावांमध्ये कर्मचारी चुकीच्या पद्धतीने सामावून घेतले असल्याचे समोर आले होते. मात्र, ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पालिकेकडूनही या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविले होते. आयुक्तांनी ही यादी अंतिम केली असून कमी केलेल्यांना जून ते जानेवारीपर्यंतचे वेतन देऊनकमी करण्यात येणार आहे. हे कर्मचारी सर्व समाविष्ट गावांमधील आहेत.

राज्यशासनाने ही हद्दीजवळील 23 गावे पालिकेत समाविष्ट केली होती. त्यानंतर महापालिकेकडून या गावांच्या कर्मचाऱ्यांचे रेकॉर्डही ताब्यात घेतले होते. मात्र, त्यानंतरच लगेचच यात अनेक बोगस भरती झाल्याच्या तक्रारी आल्या तर महापालिकेच्या मुख्यसभेतही अनेक नगरसेवकांनी या भर्ती प्रकरणांची माहिती पुराव्यासह सादर केली. त्यामुळे महापालिकेने सावध भूमिका घेत या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविले होते तसेच या प्रकरणी चौकशी करून अंतिम यादी महापालिकेस देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी चौकशी समिती नेमली होती. तसेच, नागरिकांकडून तक्रारी मागविल्या होत्या. त्यानंतर त्यावर सुनावणी घेतली होती. या सुनावणीनंतर या भरती प्रकरणात 14 ग्रामसेवक व 2 कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते.

*गावे आल्यानंतर रेकॉर्ड नुसार कर्मचारी – 1007
*जिल्हा परिषदेने चौकशी केलेले कर्मचारी – 1045
*गावांमधील आकृतीबंधानुसार कर्मचारी – 362
*जिल्हा परिषदेने निर्णय घेतलेले कर्मचारी – 11
*चौकशी अहवालातील नियमबाह्य कर्मचारी – 621
*चौकशीतील नियमबाह्य मात्र, यादीत नाव नसलेले – 46