मुंबई  – विकास दराला चालना देण्यासाठी रिझर्व बँकेच्या पत धोरण समितीने फेब्रुवारी महिन्यापासून तीन टप्प्यात व्याजदरत तब्बल एक टक्का कपात केली आहे. आता व्याजदर कपात होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सूचित करण्यात आले होते. मात्र दरम्यानच्या काळात घाऊक महागाई शून्य टक्क्यापेक्षा कमी झाली आहे. तर किरकोळ महागाई 4% पेक्षा कमी पातळीवर रेंगाळत आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा एखादी व्याजदर कपात होण्याची शक्यता विश्लेषकाकडून सुचित केली जाऊ लागली आहे.

दस्तूरखुद्द रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही महागाई आणि विकासदर विषयक परिस्थितीची पाहणी करून यासंदर्भात पतधोरण समिती आवश्यक तो निर्णय घेईल असे सुचित केले आहे. व्याजदर कपात होईलच असे मल्होत्रा यांनी म्हटलेले नाही. मात्र तशा प्रकारची भाषा त्यांनी केली आहे. कारण जून महिन्यातील किरकोळ आणि घाऊक महागाईची आकडेवारी फारच आशादायक असल्याचे दिसून येते. त्यांनी धोरण संतूलीत राहील असे सांगताना सांगितले की, महागाईचा बळी देऊन विकास दर वाढविला जाणार नाही किंवा विकासदराचा बळी देऊन महागाई रोखण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही.

जूनमधील पतधोरणात 0.50% व्याजदर कपात करून रिझर्व बँकेने पुढील धोरणाबाबत न्यूट्रल भूमिका घेतली होती. म्हणजे परिस्थिती सकारात्मक राहिली तर व्याजदर कपात होईल आणि नकारात्मक झाली तर व्याजदर कपात होणार नाही. आगामी काळातील महागाईबाबत रिझर्व बँकेची अंतर्गत समिती आकडेमोड करीत आहे. महागाई तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त राहील का कमी राहिल्याबद्दल मला काहीही माहिती नाही. मात्र महागाईचा दर सध्याच्या पातळीवर राहिला तर पत धोरण समिती याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ शकेल असे त्यांनी सुचित केले.

बँकांकडून 0.24% कपात
फेब्रुवारीपासून रिझर्व बँकेने रेपोदरामध्ये एक टक्क्याची म्हणजे 100 बेसिस पॉईंटची कपात केली आहे. मात्र व्यावसायिक बँकांनी आपल्या विविध कर्जावरील व्याजदरात मे महिन्यापर्यंत सर्वसाधारणपणे 0.24% ची म्हणजे 24 बेसिस पॉईंटची कपात केली आहे. त्यामुळे बँकांना अजून भरपूर काम करायचे आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व बँक पुन्हा व्याजदर कपातीच्या शक्यतेवर विचार करेल की नाही याबाबत काही विश्लेषकात संभ्रम आहे.