नवी दिल्ली – एप्रिल २०२५ मध्ये भारतातील किरकोळ महागाई (CPI) घसरून ३.१६% वर आली, जी गेल्या ६ वर्षांतील सर्वात कमी पातळी आहे. भाज्या, फळे, डाळी आणि प्रथिनयुक्त खाद्यपदार्थांच्या किमतीत झालेली घट हे यामागील प्रमुख कारण आहे. हे दर रिझर्व्ह बँकेच्या ४% च्या लक्ष्य मर्यादेत आहे. मार्च २०२५ मध्ये महागाई दर ३.३४% आणि एप्रिल २०२४ मध्ये ४.८३% होता, तर जुलै २०१९ मध्ये तो ३.१५% होता.

खाद्य महागाईतही घट –

एप्रिलमध्ये खाद्य महागाई केवळ १.७८% नोंदवली गेली, जी मार्चमध्ये २.६९% आणि गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये ८.७% होती. खाद्यपदार्थांच्या किमतीत मोठी घट झाल्याने किरकोळ महागाई कमी होण्यास मदत झाली आहे.

रिझर्व्ह बँकेची प्रतिक्रिया –

रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रमुख व्याजदरात ५० बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे, जेणेकरून किमतीवरील दबाव कमी होईल. बँकेचे लक्ष्य महागाई ४% च्या आसपास ठेवण्याचे आहे. वित्तीय वर्ष २०२५-२६ साठी बँकेने CPI महागाई ४% च्या आसपास राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. पहिल्या तिमाहीत ३.६%, दुसऱ्या तिमाहीत ३.९%, तिसऱ्या तिमाहीत ३.८% आणि चौथ्या तिमाहीत ४.४% महागाई राहण्याचा अंदाज आहे.

किरकोळ महागाई कशी मोजली जाते?

किरकोळ महागाई (Retail Inflation) मोजण्यासाठी भारतात ग्राहक मूल्य निर्देशांक (Consumer Price Index – CPI) वापरला जातो. CPI हा सामान्य ग्राहकांनी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवांच्या किमतीतील बदल मोजतो. यात अन्न, इंधन, कपडे, निवास, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक आणि मनोरंजन यांचा समावेश असतो.

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय दरमहा देशभरातील शहरी आणि ग्रामीण भागांतून डेटा गोळा करते. यासाठी एक निश्चित ‘बास्केट’ (वस्तूंची यादी) तयार केली जाते, ज्याच्या किमतींची तुलना मागील वर्षाशी (बेस इयर) केली जाते. CPI ची गणना खालील सूत्राने केली जाते:

CPI = (सध्याच्या किमतींची बास्केट मूल्य / बेस इयरच्या किमतींची बास्केट मूल्य) × 100
यानंतर, महागाई दर (%) मोजण्यासाठी:

महागाई दर = [(सध्याचा CPI – मागील वर्षाचा CPI) / मागील वर्षाचा CPI] × 100
हा दर रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर आणि आर्थिक धोरण ठरवण्यात मदत करतो.