Indo-Swiss Relation । स्वित्झर्लंडने भारताला दिलेला मोस्ट फेव्हर्ड नेशन (MFN) दर्जा काढून घेतला आहे. त्यामुळे आता भारतीय कंपन्यांना 1 जानेवारी 2025 पासून स्वित्झर्लंडमध्ये मिळणाऱ्या उत्पन्नावर जास्त कर कपातीचा सामना करावा लागेल. MFN दर्जा काढून घेतल्याचा अर्थ असा आहे की 1 जानेवारी 2025 पासून स्वित्झर्लंड त्या देशातील भारतीय कंपन्यांनी मिळवलेल्या लाभांशावर 10 टक्के कर लावेल. या निर्णयानंतर स्वित्झर्लंडमध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय कंपन्यांवर अधिक कर लादला जाण्याची शक्यता आहे. भारतातील स्विस गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. स्वित्झर्लंडच्या वित्त विभागाने एका निवेदनात MFN दर्जा काढून घेण्याची माहिती दिली.

स्वित्झर्लंड 10 टक्के कर आकारणार  Indo-Swiss Relation । 
आता MFN दर्जा काढून टाकल्यानंतर, स्वित्झर्लंड 1 जानेवारी 2025 पासून परताव्याचा दावा करणाऱ्या भारतीय कर रहिवाशांना आणि विदेशी कर क्रेडिटचा दावा करणाऱ्या स्विस कर रहिवाशांसाठी लाभांशावर 10 टक्के कर दर लागू करेल. नेस्लेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्वित्झर्लंडच्या वित्त विभागाने हे पाऊल उचलले आहे.

भारताच्या नेस्लेच्या निर्णयाशी संबंधित हा निर्णय 
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबत हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आपल्या निर्णयासाठी, स्वित्झर्लंडने नेस्लेशी संबंधित एका प्रकरणात 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला. सुप्रीम कोर्टाने 2023 मध्ये आपल्या निर्णयात म्हटले होते की DTAA भारतीय आयकर कायद्यांतर्गत अधिसूचित केल्याशिवाय लागू होऊ शकत नाही.

स्विस सरकारच्या विधानानुसार, नेस्ले प्रकरणात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये दुहेरी कर टाळण्याच्या करारामध्ये (डीटीएए) सर्वात पसंतीचा विभाग लक्षात घेऊन थकबाकी कर दराचे पालन केले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने , 19 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या आदेशात, हा आदेश निर्णयात रद्द करण्यात आला. पॅकेज्ड फूडच्या व्यवसायात गुंतलेल्या नेस्लेचे मुख्यालय स्वित्झर्लंडमधील वेवे शहरात आहे.

आपल्या निवेदनात, स्विस वित्त विभागाने उत्पन्नावर दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठी दोन्ही देशांमधील करारांतर्गत MFN तरतूद निलंबित करण्याची घोषणा केली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने दिले ‘हे’ उत्तर  Indo-Swiss Relation । 
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने, ‘युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (EFTA) च्या सदस्य देशांसोबतच्या व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर स्वित्झर्लंडसोबतच्या दुहेरी करप्रणालीच्या करारावर पुन्हा चर्चा करणे आवश्यक आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल म्हणाले, “मला वाटते की स्वित्झर्लंडसोबतच्या आमच्या दुहेरी करप्रणालीच्या करारावर EFTA मुळे पुन्हा चर्चा केली जाईल. हा त्याचा एक पैलू आहे.”असे त्यांनी म्हटले.