नवी दिल्ली  – भारत सरकारने 1991 पासून विविध क्षेत्रात केलेल्या सुधारणामुळे भारताचा विकास दर सध्या 7% पेक्षा जास्त आहे. मात्र पुढील पाच वर्षात आणखी काही सुधारणा केल्यानंतर भारताचा विकासदर 9% पर्यंत वाढू शकतो, असे 16 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पनगडीया यांनी सांगितले. (India’s growth rate could rise to 9% – Finance Commission Chairman Arvind Panagariya)

1991 अगोदर भारताचा विकासदर केवळ दोन ते तीन टक्के होता. कारण त्यावेळी भारतामध्ये समाजवादी आर्थिक धोरणाचा अवलंब केला जात होता. 1991 नंतर मात्र भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. या कारणामुळे भारतात स्पर्धेचे वातावरण निर्माण होऊन भारताचा विकास दर वाढण्यास मदत झाली होती. आणखी काही सुधारणा केल्यानंतर हा विकासदर आणखी वाढू शकतो असे त्यांनी सांगितले.

गेल्या दहा वर्षात भारतात झालेल्या आर्थिक सुधारणामुळे जागतिक गुंतवणूक भारतात मोठ्या प्रमाणात येण्यास मदत झाली आहे. असाच सुधारणाचा वेग कायम ठेवल्यानंतर पुढील 20 वर्षात भारताचा विकासदर वाढू शकतो. भारताचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यानी भारताचे विकासदराची आकडेवारी आपल्याला समजत नाही, ती संदीग्ध आहे असे म्हटले होते, यावर पनगडीया यांनी सांगितले की आपण त्यांच्या मताशी सहमत नाही.

राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यासाठी सध्याच्या सरकारच्या काळात जी पद्धत स्वीकारली आहे, ती पद्धत या अगोदरच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सुचविण्यात आली होती. ज्यांना सध्याची पद्धत योग्य वाटत नाही त्यांनी पुढाकार घेऊन या पद्धतीत दोष दूर कसे केले जातील हे सांगावे. बेजबाबदारपणे टीका करू नये असे त्यांनी सुचित केले.

चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीत भारताचा विकास दर 8.4% इतका भरला आहे. तो अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त आहे असे अनेक विश्लेषकांनी नमूद केले आहे. यामुळे आता यावर्षी भारताचा विकासदर 7% पेक्षा जास्त होणार असल्याचे गृहीत धरले जात आहे. या आकडेवारीबद्दल शंका घेण्याची गरज नाही असे अरविंद पनगडीया यांनी सूचीत केले. तसेच काही सुधारणा केल्यानंतर हा विकासदर पुढील काही वर्ष 9% च्या जवळपास जाऊ शकतो असा दावाही पणगडिया यांनी केला.