India’s growth rate: भारतात अर्थसंकल्प सादर करण्याअगोदर एक दिवस अगोदर आर्थिक सर्वेक्षण जाहीर केले जाते. या सर्वेक्षणात सरलेल्या वर्षाचा आर्थिक आढावा घेतला जातो. त्याचबरोबर आगामी वर्षासाठी अंदाज जाहीर केला जातो. या सर्वेक्षणात जाहीर केलेल्या विकासदर अंदाजापेक्षा बहुतांश वेळा प्रत्यक्ष विकासदर जास्त भरलेला आहे. सरलेल्या 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणामध्ये भारताचा विकासदर 6.3 ते 6.8% इतका राहील असे भाकीत करण्यात आले आहे. मात्र दरम्यानच्या काळामध्ये दुसर्या आणि तिसर्या तिमाहित भारताचा विकासदर जास्त भरलेला आहे. त्यामुळे आता रिझर्व बँक आणि विविध पतमानांकन संस्थांनी यावर्षी भारताचा विकासदर किमान 7.4% राहील असे सांगितले आहे. विकासदर जवळपास तेवढाच होणार आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी सर्वेक्षणामध्ये विकासदर 6% ते 6.8% दरम्यान राहील असे भाकीत करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती इतकी सुधारली की त्यावर्षी भारताचा विकासदर तब्बल 9.2% इतका भरला होता. 2024-25 या आर्थिक वर्षात मात्र सर्वेक्षणातील अंदाजाइतकाच विकासदर झाला होता. सर्वेक्षणामध्ये विकासदर 6 ते 6.7 टक्के राहील असे सांगण्यात आले होते आणि प्रत्यक्षात विकासदर 6.5% इतका झाला होता. 2021- 22 या वर्षात भारतात करोना आजाराने धुमाकूळ घातला होता. त्यावर्षी अर्थसंकल्पात सर्वेक्षणात विकासदराचा कसलाही अंदाज जाहीर करण्यात आला नाही. मात्र या खराब काळातही भारताने उत्तम कामगिरी केली. विशेषता पायाभूत सुविधा क्षेत्रात केंद्र सरकारने प्रचंड गुंतवणूक केली. त्यामुळे या आर्थिक वर्षातील विकासदर तब्बल 9.7% इतका भरला होता. आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी रविवार असूनही अर्थसंकल्प जाहीर करणार आहेत. शनिवारी आर्थिक सर्वेक्षण जाहीर केले जाईल. आर्थिक सर्वेक्षण अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य सल्लागार तयार करीत असतात. जागतिक व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.