नवी दिल्ली – भारताचा विकास दर सर्वात जास्त आहे. मात्र या विकासाची फळे गरीब आणि मध्यमवर्गापेक्षा श्रीमंताला जास्त मिळत असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. फॉक्‍सफॅम या संस्थेने तयार केलेल्या अहवालानुसार 2012 ते 2021 दरम्यान भारतात जी समृद्धी निर्माण झाली त्यातील 40.5% समृद्धी केवळ श्रीमंत असलेल्या एक टक्का लोकांकडे गेली आहे.

यातील केवळ तीन टक्के एवढी समृद्धी सर्वात गरीब 50 टक्के लोकांकडे गेली आहे. या कालावधीत भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या गौतम अदानी यांची संपत्ती 46 टक्‍क्‍यांनी वाढली. भारतातील सर्वात श्रीमंत 100 व्यक्तीकडे 660 अब्ज डॉलर आहेत.

श्रीमंतापेक्षा गरीबावर जास्त कर
भारतामध्ये या कालावधीत श्रीमंत व्यक्तीपेक्षा गरीब आणि मध्यमवर्गीय जास्त लोकांना जास्त कर द्यावा लागत आहे. जीएसटीची रचना अशा पद्धतीने झाली आहे की, सर्वात गरीब 50 टक्के लोकांनी भरलेला कर एकूण जीएसटी कर संकलनात 64% इतका आहे. तर सर्वात जास्त श्रीमंत दहा टक्के लोकांकडून केवळ चार टक्के जीएसटी जमा होतो. कमी केलेल्या कंपनी कराचा फायदा श्रीमंतांना जास्त झाला आहे. यासाठी समृद्धीकर लावण्याच्या शक्‍यतेवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात विचार करावा अशी सूचना करण्यात आली आहे.

भारताची एकूणच अर्थव्यवस्था अशा पद्धतीने विकसित होत आहे की, ती केवळ श्रीमंत लोकांसाठी उपयोगी आहे. आतापर्यंत झालेल्या विकासाचा दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिला आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील लोकांना काहीही फायदा होत नाही अशी खंत हा अहवाल तयार करणाऱ्या ऑक्‍सफॅम इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ बेहर यांनी सांगितले.

जर श्रीमंत लोकांवर केवळ दोन टक्के एवढा समृद्धीकर लावला तर यातून येणाऱ्या रकमेतून देशातील गरिबांना तीन वर्ष अन्नधान्याचा पुरवठा करता येऊ शकेल. श्रीमंतावर एक टक्का समृद्धीकर लावला तर राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेसाठी दीड वर्षाचा निधी जमा होऊ शकेल.
जर पहिल्या 100 श्रीमंतावर अडीच टक्के कर लावला किंवा पहिल्या दहा श्रीमंतावर पाच टक्के कर लावला तर शाळा सोडून दिलेल्या 15 कोटी मुलांना परत शाळेत आणले जाऊ शकते. श्रीमंतावरील कर कमी केल्यास त्याचा अप्रत्यक्षरीत्या गरिबांना फायदा होतो अशा प्रकारचा गैरसमज दूर करण्याची गरज आहे असे अहवालात नमूद करण्यात आले.