नवी दिल्ली – सन 2008 च्या वित्तीय पेचप्रसंगापासून धडा घेऊन भारत सरकारने या वित्तीय क्षेत्रात बर्याच सुधारणा केल्या. मात्र भारताला जर 2047 पर्यंत 30 लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचे महत्त्वकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर वित्तीय क्षेत्रात आणखी सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर खासगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. जागतिक बँकेच्या ताज्या वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन अहवालात भारताने डिजिटल पायाभूत क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कामकाजाची प्रशासन केली आहे. या क्षेत्रातील सुधारणामुळे तळागाळातील लोकांना डिजिटल पेमेंट करता येत आहे. तसेच त्यांना कर्जाचे व्यवहार करणे सोपे झाले आहे. या आघाडीवर भारताने निरंतर सकारात्मक काम करण्याची गरज आहे. या अगोदर अशा प्रकारचा मूल्यांकन अहवाल 2017 मध्ये जाहीर करण्यात आला होता. या कालावधीत भारताने वित्तीय सुधारणा क्षेत्रात मोठी कामगिरी केली आहे असे नमूद करण्यात आले. भारतातील बहुतांश गरीब नागरिकांनी व छोट्या उद्योगांनी बँकात खाते उघडले आहे. मात्र या खात्यातून व्यवहाराचे प्रमाण आणखी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. भारतातील खासगी आणि सरकारी बँकांचे नियमन उत्तम पद्धतीने होत आहे. याच नियमावली अंतर्गत आता भारतातील बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आणि सहकारी संस्थांचे नियमन होत आहे. त्यामुळे या संस्थाही आगामी काळात बळकट होऊन नागरिकांना आणि अर्थव्यवस्थेला मदत करतील असे अहवालात नमूद करण्यात आले. अर्थमंत्रालयाकडून स्वागत – भारतीय वित्तीय व्यवस्थेच्या सकारात्मक मूल्यांकनाबद्दल अर्थ मंत्रालयाने समाधान व्यक्त केले आहे. भारताला स्थूल अर्थव्यवस्था भक्कम ठेवत बँकिंग आणि वित्तीय व्यवस्था अधिक विस्तारित आणि बळकट करायची आहे. त्या आधारावरच भारत विकसित देश होण्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकेल, याची जाणीव आम्हाला असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने नमूद केले.
