या वर्षाच्या सुरुवातीपासून विशेषत: मार्चनंतर जगातील सर्व देशांना करोना महामारीच्या संकटाने ग्रासून टाकले आहे. या संकटाने सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक व्यवस्था खिळखिळी करून टाकली आहेत. याच पार्श्‍वभूमीवर नुकताच प्रसिद्ध झालेल्या “वैश्‍विक भूक निर्देशांका’च्या अहवालातील निष्कर्ष भारताची चिंता अधिकच वाढवणारी आहे. 

130 कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या भारतामध्ये अद्यापही मोठ्या लोकसंख्येचे पोट भरण्यासाठी सरकारला अपयश येत असल्याचा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे. जगातील 107 देशांचा समावेश असलेल्या या यादीमध्ये भारताचा क्रमांक 94 वा आहे. गेल्या वर्षी 117 देशांचा समावेश असलेल्या यादीत भारताचा क्रमांक 102 होता. तो क्रमांक आता 94 असा झाला आहे, म्हणून पाठ थोपटून घेण्याची ही वेळ नाही. कारण भारतापेक्षाही गरीब म्हणून गणना होत असलेल्या पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळ या देशांनीही भारताच्या वरचा क्रमांक पटकावलेला आहे, 

ही गोष्ट भारतासाठी विशेषतः विद्यमान भारतीय राज्यकर्त्यांसाठी निश्‍चितच नामुष्कीकारक मानावी लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार आपल्या कारकिर्दीतील दुसरे पर्व अमलात आणत असतानाच आणि 2022 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 500 अब्ज डॉलर्सची करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगत असतानाच देशातील बहुतांशी लोकसंख्येचे पोट अद्यापही भरले जात नसल्याचा हा निष्कर्ष निश्‍चितच चिंता वाढवणारा आहे आणि सरकारचा विकासाचा प्राधान्यक्रम चुकत आहे की काय, याबाबत शंका उत्पन्न करणारा आहे. 

जगातील विविध देशांमधील अन्नधान्य आणि कुपोषणाची स्थिती याचा अभ्यास करणाऱ्या संस्थांनी हा वैश्‍विक अहवाल तयार केला आहे आणि त्यामध्ये भारतातील कुपोषणाची समस्याही गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे करोनाची परिस्थिती निर्माण होण्यापूर्वी हा अभ्यास आहे. करोनामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असा बचावही सध्याच्या सरकारला करता येणार नाही. उलट गेल्या सात-आठ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये देशातील अन्नधान्याची आणि लोकांच्या भूकेची समस्या अधिकच बिकट झाली असण्याचा धोका या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवा. अशा प्रकारचे अहवाल हे नेहमीच दिशादर्शक असतात आणि सरकारच्या योजनांना दिशा देण्याचे काम करत असतात. 

भारतासारख्या मोठ्या देशांमध्ये “अन्नसुरक्षा कायदा’ अमलात आला असतानाही जर मोठ्या लोकसंख्येच्या अन्नधान्याची गरज भागली जात नसेल, तर अंमलबजावणी पातळीवर कुठेतरी काहीतरी चुकते आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. खरे तर देशात गेल्या कित्येक वर्षांपासून शाळेतील मुलांना सकस आहार देण्याची योजना सुरू आहे. रास्त भाव दुकानातून कमी दरामध्ये दारिद्य्र रेषेखालील लोकांना अन्नधान्याचे वितरण केले जात आहे. 

देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये गरीब नागरिकांसाठी स्वस्त दरात भोजनाची किंवा आहाराची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकारने सुरू केलेली शिवभोजन थाळी हे त्याचे उदाहरण आहे. करोना संकटाच्या काळात लाखो लोकांनी केवळ पाच रुपयांत या शिवभोजन थाळीचा लाभ घेतल्याचे उदाहरणही समोर आहे. केंद्र सरकारच्या पातळीवरही अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. तरीही “वैश्‍विक भूक निर्देशांका’च्या अहवालात असा निष्कर्ष समोर येत असेल, तर अंमलबजावणीच्या पातळीवर काहीतरी चुकते आहे, असेच म्हणावे लागेल. 

भारताची लोकसंख्या हीच भारताची प्रमुख समस्या असल्याने मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्येच्या सर्व मूलभूत गरजा पूर्ण करणे ही अत्यंत अवघड गोष्ट असली, तरी प्राधान्यक्रम ठरवून लोकांची अन्नाची गरज कोणत्याही परिस्थितीत भागवणे महत्त्वाचे ठरते. येत्या काही वर्षांमध्ये भारतासारख्या देशांमधील भूकेची ही समस्या अधिकच तीव्र होण्याचा इशारा या अहवालात देण्यात आला असल्याने भारतीय राज्यकर्त्यांनी आतापासूनच जागे होण्याची गरज आहे. 

देशात एकीकडे बहुमजली इमारती, मॉल यांची संख्या वाढत असतानाच या इमारती आणि मॉलच्या आश्रयानेच उभे राहणाऱ्या झोपडपट्ट्यांमधील लाखो नागरिकांची पोटे अद्यापही रिकामी आहेत, हे विरोधाभासी चित्र काही चांगले मानता येणार नाही. 2022 मध्ये देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तोपर्यंत भारताचे चित्र आशादायक पद्धतीने बदलेल, असे आश्‍वासन आतापर्यंत अनेक वेळा दिले आहे. पण जेव्हा अशा प्रकारचे वैश्‍विक अहवाल समोर येतात आणि त्यामधील भारताची परिस्थिती नकारात्मक पद्धतीने मांडली जाते, तेव्हा सरकारी पातळीवर काहीतरी चुकते आहे, हेच वास्तव स्वीकारावे लागते. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे देशातील श्रीमंतांचे खिसे भरण्यात मश्‍गूल असल्याने देशातील गरिबांची पोटे रिकामे असल्याचे त्यांना माहीत नाही, अशी बोचरी टीका कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केली आहे. केवळ राजकारण म्हणून या टीकेकडे पाहता कामा नये. देशातील श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील ही दरी अशीच वाढत चालली तर वैश्‍विक भूक निर्देशांकाच्या हवाला भारतातील क्रमांक कधीच वर जाणार नाही. म्हणूनच या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आतापासूनच गांभीर्याने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 

भारत हा शेतीप्रधान देश आहे, हे वैशिष्ट्य अनेक वेळा भाषणांमध्ये सांगितले जात असले तरी या शेतीप्रधान भारतामध्येच लोकसंख्येचा मोठा भाग जर भूकेला राहत असेल, तर या वैशिष्ट्यांचा काहीच अर्थ राहणार नाही. देशातील अन्नसुरक्षा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करणे या दोन गोष्टींना नजीकच्या काळात प्राधान्य दिले तर देशातील नागरिकांची पोट भरण्याची किमान हमी तरी देता येईल. 

एक मात्र निश्‍चित आहे की, भारत प्रगती करत आहे, असा डांगोरा पिटणाऱ्या विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचे डोळे या “वैश्‍विक भूक निर्देशांक’ अहवालातील निष्कर्षाने निश्‍चितच उघडले गेले आहेत. आता हे डोळे उघडे ठेवूनच आगामी कालावधीमध्ये काम केले जाईल, अशी आशा करावी लागेल.