नवी दिल्ली : करोनामुळे देशाच्या विविध भागांत अडकून पडलेले मजूर, यात्रेकरू, विद्यार्थी, पर्यटक यांना त्यांच्या राज्यात परतणे शक्य व्हावे म्हणून विशेष श्रमिक रेल्वेगाड्या सोडल्या जाणार आहेत. रेल्वे मंत्रालयाने अशा सहा विशेष रेल्वेगाड्यांची घोषणा केली आहे. श्रमिक रेल्वेने परतणाऱ्यांसाठी प्रवास मोफत असेल पण, यासाठी भारतीय रेल्वे राज्य सरकारांकडून तिकीटाचे पैसे वसूल करणार असल्याचे संगणयत येत आहे.

भारतीय रेल्वेने एक यासंबंधी आदेश जारी केला. यानुसार रेल्वे राज्यांकडे, प्रत्येक प्रवाशाच्या स्लीपर क्लास तिकीटाचे भाडे, ३० रुपये सुपरफास्ट शुल्क आणि प्रवासी भोजन व पाणी यासाठी २० रुपये आकारणार आहे. प्रवाशांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही. राज्य सरकारांकडून ते पैसे आकारले जातील, असे भारतीय रेल्वेने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, देशात ठिकठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी परतण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे. या रेल्वेगाड्यांमध्ये प्रत्येक डब्यात ७२ ऐवजी फक्त ५४ प्रवासी असतील. केंद्र सरकारच्या परवानगीनंतर मध्य रेल्वेने नाशिकमधून भोपाळसाठी शुक्रवारी रात्री ९.३० वाजता विशेष रेल्वेगाडी सोडण्यात आली.

‘नाशिकहून लखनौसाठीही अशीच विशेष रेल्वेगाडी सोडण्याचा विचार होता. पण, काही तांत्रिक अडचणींमुळे हा निर्णय रखडला आहे. या रेल्वेगाडय़ांची तिकिटविक्री कोणतीही व्यक्ती किंवा गटांना केली जाणार नाही. केवळ राज्य सरकारने परवानगी दिलेल्या लोकांनाच या गाडय़ांतून प्रवास करण्याची मुभा असेल. त्यामुळे लोकांनी तिकिटांसाठी रेल्वे स्थानकांवर गर्दी करू नये. ज्या लोकांना राज्य सरकारचे अधिकारी रेल्वे स्थानकावर आणतील, त्यांनाच प्रवास करता येईल’, असे रेल्वेने स्पष्ट केले आहे.