नवी दिल्‍ली  – केंद्र सरकारने डिसेंबर 2027 पर्यंत भारताला डाळींच्या उत्पादनात स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील शेतकऱ्यांना अधिकाधिक तुरीच्या डाळीची लागवड करता यावी यासाठी सरकारने एक मोठी योजना सुरू केली आहे. सरकारी एजन्सी नाफेड आणि एनसीसीएफ यांनी एक वेब पोर्टल सुरू केले आहे. ज्यावर तूर डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी नोंदणी करू शकतात. किमान आधारभूत किंमतीवर तूर डाळ ऑनलाइन विकू शकतात. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे दिले जातील.

सरकारी एजन्सी नाफेड आणि एनसीसीएफ यांनी एक वेब पोर्टल सुरू केले आहे. याचे उद्‌घाटन गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी केले. हरभरा आणि मूग सोडून इतर डाळींच्या उत्पादनात भारत स्वावलंबी नाही. उर्वरित डाळींसाठी भारत आयातीवर अवलंबून आहे. भारत डिसेंबर 2027 पूर्वी डाळींच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होईल आणि जानेवारी 2028 पासून भारत एक किलोही डाळ आयात करणार नसल्याचे शहा म्हणाले.

वेब पोर्टल लाँच करताना अमित शहा म्हणाले की, शेतकऱ्यांना डाळींची लागवड करण्यापूर्वी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या वेब पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. पिकाच्या उत्पादनानंतर शेतकरी त्यांची तूर डाळ एमएसपीवर ऑनलाइन पोर्टलवर विकू शकतात. शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे त्यांच्या डाळीचे पैसे दिले जातील. जर डाळींची किंमत एमएसपीपेक्षा जास्त असल्‍यास सरकार जास्त किंमत देण्याचे सूत्र तयार करेल, अशी माहिती त्‍यांनी दिली.