“सामना होऊ द्या, आम्ही तो रद्द करणार नाही” ; भारत-पाकिस्तान टी-२० क्रिकेट सामना रद्द करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

India Pakistan Match। १४ सप्टेंबर रोजी म्हणजेच उद्या होणारा भारत-पाकिस्तान टी-२० सामना रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वाचा निर्णय देत हा सामना रद्द करू शकत नसल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत, ‘सामना होऊ द्या. आम्ही तो थांबवणार नाही’. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यासह इतर घटनांचा उल्लेख करून ४ एलएलबी विद्यार्थ्यांच्या याचिकेत, पाकिस्तानसोबतचा सामना राष्ट्रीय भावनांची थट्टा असल्याचे वर्णन करण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाला याचिकेवर आज तातडीने सुनावणी करण्याची विनंती करण्यात आली. १४ सप्टेंबर रोजी दुबईमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आशिया कप टी-२० क्रिकेट सामना होणार आहे. हा विषय न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्यासमोर ठेवण्यात आला. India Pakistan Match।
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकिलाने खंडपीठाला सांगितले की, ‘सामना रविवारी होणार आहे, त्यामुळे याचिका शुक्रवारी सूचीबद्ध करावी.’ यावर न्यायालयाने म्हटले की, तो सामना थांबवणार नाही, सामना होऊ द्या. वकिलाने पुन्हा न्यायालयाला खटला सूचीबद्ध करण्याची विनंती केली, परंतु न्यायालयाने नकार दिला.
पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकिस्तानसोबत क्रिकेट सामना खेळणे हा राष्ट्रीय प्रतिष्ठेच्या आणि जनभावनेच्या विरुद्ध संदेश जातो, अशी याचिका उर्वशी जैन यांच्या नेतृत्वाखालील चार कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी दाखल केली आहे. भारत आणि पाकिस्तान १४ सप्टेंबर रोजी २०२५ च्या आशिया कपसाठी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर एकमेकांसमोर येतील.
याचिकेत म्हटले आहे की, ‘देशांमधील क्रिकेट हा सौहार्द आणि मैत्री दाखवण्यासाठी आहे, परंतु पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर नंतर, जेव्हा आपले लोक मारले गेले आणि आपले सैनिक सर्वस्व पणाला लावले, तेव्हा पाकिस्तानसोबत खेळल्याने उलट संदेश जाईल की आपले सैनिक आपले प्राण अर्पण करत असताना, आपण त्याच देशासोबत खेळ साजरा करत आहोत जो दहशतवाद्यांना आश्रय देत आहे.’ India Pakistan Match।
याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, ‘यामुळे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या हातून जीव गमावलेल्या बळींच्या कुटुंबियांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात. मनोरंजनापेक्षा राष्ट्राची प्रतिष्ठा आणि नागरिकांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे.





