India-Maldives : मालदीवमधील राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर  चांगलेच संकटात आल्याचे दिसून येत आहे. कारण त्यांच्यावर सध्या महाभियोगाची टांगती तलवार आहे. मालदीवच्या प्रमुख विरोधी पक्षाने महाभियोग संसदेत आणण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. दरम्यान, या मालदीवच्या या अंतर्गत मुद्द्यावर भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून आपली भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंगमध्ये, “हा मालदीवचा अंतर्गत मुद्दा आहे. भारत यावर भाष्य करू इच्छित नाही. दरम्यान, तिथल्या विरोधी पक्ष मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीने (MDP) आपल्याशी इतर पक्षांकडून महाभियोग संसदेत सादर करण्यासाठी स्वाक्षऱ्या घेतल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान,  मोहम्मद मुइज्जूचे समर्थक पक्ष आता त्याच्या विरोधात असल्याचे एका वृत्तात म्हटले गेले आहे.

विशेष अधिवेशनात गदारोळ अन् खासदारांची सभापतींशी हुज्जत

मालदीवच्या संसदेत झालेल्या हिंसाचारानंतर महाभियोगाचा मुद्दा समोर आला आहे. दरम्यान, सरकार समर्थक पक्ष पीपल्स नॅशनल काँग्रेस (पीएनसी) आणि प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव्स (पीपीएम) च्या खासदारांनी संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणला आणि सभापतींशी हाणामारी सुरू केली. मुइज्जू सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले असताना हा गोंधळ झाला. याचे व्हिडीओ सोशलमिडीयावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते.

मुइज्जूने शपथ घेताच भारताविरुद्ध  घेतली भूमिका 

जेव्हापासून मोहम्मद मुइज्जू यांनी मालदीवमध्ये सरकार स्थापन केले तेव्हापासून त्यांचे भारतासोबतचे संबंध बिघडले आहेत. मुइझूला चीन समर्थक नेता म्हणून पाहिले जाते. गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत भारताशी घनिष्ठ संबंध असलेले उमेदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांचा पराभव करून ते मालदीवचे अध्यक्ष झाले. शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या 24 तासांतच त्यांनी मालदीवमध्ये राहणाऱ्या भारतीय जवानांना भारतात परत आणण्याची मागणी केली.