पुणे- महापालिका निवडणूक जसजशी जवळ येवू लागली आहे. तशी, शहरातील राजकीय खलबते वाढू लागली आहेत. प्रभाग त्रीसदस्यीय झाल्याने आताच्या विद्यमान नगरसेवकांपैकी एकाला निश्‍चितीच उमेदवारी मिळणार नाही. त्यातच अद्याप आरक्षण जाहीर झाले नसल्याने अनेक प्रबळ इच्छुक उमेदवारांनी दोन राजकीय पक्षाच्या उंबरठव्यावर पाय ठेवले आहेत. त्यामुळे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर “इनकमिंग-आउटगोइग’ जोरात होणार आहे.

महापालिकेतील नगरसेवकांची सदस्यीय मुदत दि.14 मार्चला संपत आहे. विद्यमान नगरसेवकांचे अवघे 15 दिवस शिल्लक आहेत. तत्पूर्वी दि.2 मार्चनंतर अंतिम प्रभाग जाहीर होतील आणि त्यानंतर आरक्षणाची प्रक्रिया “मार्च एडिंग’पर्यंत सुरू राहू शकते. तोपर्यंत नगरसेवकांचा कालावधी संपुष्टात आलेला असल्याने “आरक्षणा’चा अंदाज घेत उमेदवारीसाठी ते कोणत्याही पक्षात प्रवेश करू शकतील. सध्याचा त्यांचा पक्षही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू शकणार नाही. याच कारणातून सध्या विद्यमान नगरसेवकांनी थांबा आणि पहा, अशी भूमिका घेतली आहे.

महानगरपालिका निवडणुकीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रभागांची रचना मोठ्या प्रमाणात बदलण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यमान नगरसेवकांसह माजी तसेच इच्छुक उमेदवारांपुढे उमेदवारी मिळवण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. सध्याच्या प्रभागातील नगरसेवकांचे बलाबल पाहता भाजप, राष्ट्रवादी पक्षाचेचे अधिक नगरसेवक आहेत, त्यानंतर शिवसेना, मनसे, आरपीआय, एमआयएमआयएमचे नगरसेवक या क्रमाने नगरसेवकांची संख्या आहे. त्रीसदस्यीय प्रभाग असल्यने विद्यमान नगरसेवकांना संधी द्यायची की नवे उमेदवार हा मुद्दा सर्वच राजकीय पक्षांपुढे असणार आहे. यातून नाराजीची नाट्य प्रत्येक प्रभागात दिसणारच आहे. यातूनच उमदेवारीसाठी विद्यमान नगरसेवकांपैकी अनेक जण सध्याच पक्ष बदलू शकतात. त्यामुळे असे उमदेवार कोणता पक्ष आपल्या पक्षाकडे खेचण्यात यशस्वी ठरतो, हे ही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

महापालिकेच्या प्रभागात समाविष्ट गावांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा गावांतून “प्रथम नगरसेवक’ होण्यासाठीही अनेक जण इच्छुक आहे, अशा गावातील उमेदवारांची यादी मोठी आहे. उमेदवारीसाठी “वाट्टेल ते’, अशी भूमिका काहींनी ठेवल्याने ऐन वेळी पक्ष बदलणाऱ्यांमध्ये समाविष्ट गावातून इच्छुकांची संख्या मोठी असू शकते. त्यामुळे उमेदवारी देताना राजकीय पक्षांना अशा गावांतील स्थानिक नेतृत्वाचाही विचार करावा लागणार आहे. एकंदरीत आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरच “इनकमिंग-आउटगोइग’ जोरात होणार हे नक्की.