पुणे -शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात खासगी रुग्णालयातील चांगल्या दर्जाची वैद्यकीय सेवा मिळावी, या उद्देशाने महापालिकेकडून शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेसाठी 1 लाखाच्या आत उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना सभासदत्व दिले जात होते. मात्र, या योजनेची उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

आता राज्य शासनाच्या धर्तीवर 1 लाख 60 हजार रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना या वैद्यकीय योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीत ठेवण्यात आला आहे. महापालिकेकडून ही योजना सुरू झाल्यानंतर तब्बल एक दशकानंतर या उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. परिणामी, या योजनेचा लाभ आणखी गरजू नागरिकांना होणार आहे. ही योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत हजारो रुग्णांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून, जवळपास 500 कोटी रुपयांपेक्षा वैद्यकीय उपचारांचा तसेच औषधांचा खर्च महापालिकेने केला आहे.

या वैद्यकीय योजनेच्या लाभार्थींची संख्या गेल्या काही वर्षांत तब्बल 15 हजारांवर गेली होती. त्यामुळे पालिकेने मागील वर्षापासून या योजनेसाठी नोंदणी ऑनलाइन केली. तसेच लाभार्थींची माहिती मिळकतकर विभागाच्या नोंदीशी संलग्न केली. परिणामी, योजनेतील लाभार्थींची संख्या थेट साडेचार हजारांवर आली आहे. ज्या नागरिकांना ऑनलाइन नोंदणी शक्‍य नाही, त्यांच्यासाठी इतरही पर्याय प्रशासनाने दिले आहे. मात्र, पालिकेने घातलेल्या बंधनांमुळे अनेक गैरप्रकार कमी झाले आहेत. त्यामुळे आता प्रशासनाने पुढच्या टप्प्यात 1 लाखाची उत्पन्न मर्यादा 1 लाख 60 हजार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे उत्पन्न मर्यादा वाढल्याने लाभार्थी संख्याही वाढणार आहे.

रुग्णालयांची संख्या कमी करणार

शहरी गरीब योजनेत पालिकेने 140 रुग्णालयांशी करार केला होता. मात्र, अनेक रुग्णालयांमध्ये एकदाही या योजनेचा लाभ रुग्णांनी घेतलेला नाही. तसेच लहान रुग्णालयांकडून वेळेत आणि योग्य पद्धतीने बिले दिली जात नाहीत. परिणामी, पालिकेकडून अशा रुग्णालयांची संख्या कमी करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 15 रुग्णालये कमी केली असून त्यानंतर आता 30 पेक्षा कमी बेड असलेल्या रुग्णालयांची माहिती तपासण्यात येत आहे. यात जेथे अगदी कमी रुग्ण उपचार घेतात, ती या योजनेतून वगळण्यात येणार आहेत.