पुणे – सत्ताधारी भाजपच महापालिकेत याचकाच्या भूमिकेत असल्याचे सोमवारी पहायला मिळाले. मिळकतकर थकबाकीदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी “अभय योजना जाहीर करा’ अशी मागणी भाजप शहराध्यक्षांनी केली. वास्तविक हा निर्णय घेणे प्रशासनाच्या नव्हे, तर लोकप्रतिनिधींच्या हातात आहे आणि महापालिकेत भाजपचे संख्याबळ जास्त आहे. बहुदा याच गोष्टीचा विसर “भाजपेयींना’ पडला असावा असे यावरून वाटत आहे.

 

महापालिकेचे महसुली उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने मिळकतकर थकबाकीदारांसाठी “अभय योजना’ जाहीर करावी अशी सूचना जगदीश मुळीक यांनी महापालिकेतील पदाधिकारी बैठकीत केली. यावेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, सभागृह नेते धीरज घाटे, संघटन सरचिटणीस राजेश पांडे, प्रभारी गणेश बिडकर उपस्थित होते.

 

वास्तविक स्थायी समिती अध्यक्ष रासने हे यावर गेल्या कित्येक दिवसांपासून बैठका घेत आहेत. थकबाकी वसुलीसाठी मनुष्यबळ उभे करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांनी त्यासाठी महसूल समितीही गठीत केली आहे. थकबाकी वसुलीसाठी हरतऱ्हेने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामध्ये “अभय योजने’चा ही समावेश आहे. असे असताना आपण काहीतरी वेगळे सांगत आहोत आणि आपण सांगितल्यावर, सूचना केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी झाली, असे तर शहराध्यक्षांना दाखवायचे नाही ना? किंवा पक्षांतर्गत कुरघोडीचे राजकारण नाही ना? अशी चर्चाही महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे.

 

मुळात हा सगळा विचार सत्ताधाऱ्यांनी करून अभय योजनेचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवून तो बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेणे आवश्यक असताना तेच सूचना देत बसले आहेत. त्यामुळे ते याचक नव्हे तर दात्याच्या भूमिकेत आहेत हे अजूनही त्यांना लक्षात येत नाही, अशीही टीका महापालिका वर्तुळातून सुरू आहे.