बेंगळुरू  – कर्नाटकात शाळांमध्ये हिजाब परिधान करण्याबाबत पुन्हा एकदा राजकारण सुरू झाले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी शाळांमधील हिजाब घालण्यावरील बंदी उठवण्याची घोषणा केली आहे. त्यावर भाजपने जोरदार टीका केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या ‘धर्मनिरपेक्ष स्वरूपा’बाबत चिंता निर्माण झाली आहे. एवढेच नव्हे तर सिद्धरामय्या सरकार राज्यात धार्मिक आधारावर फूट पाडत आहे, असा आरोप भाजपाने केला आहे.

सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी सांगितले होते की, कपडे आणि जेवणाची निवड वैयक्तिक मानून त्यांनी विद्यार्थिनींच्या हिजाब परिधानावरील बंदी उठवण्याचा आदेश दिला आहे. यावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि शिकारीपुराचे आमदार बीवाय विजयेंद्र यांनी सांगितले की, सरकार धार्मिक आधारावर तरुणांमध्ये फूट पाडत आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावरील बंदी मागे घेण्याच्या निर्णयामुळे आमच्या शैक्षणिक संस्थांच्या धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.

शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक पोशाखांना परवानगी देऊन, सिद्धरामय्या सरकार धार्मिक पातळीवर तरुणांच्या मनाचे विभाजन करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या वातावरणाला बाधा येऊ शकते. विभाजनकारी पद्धतींपेक्षा शिक्षणाला प्राधान्य देणे आणि धार्मिक प्रथांच्या प्रभावाशिवाय विद्यार्थी शैक्षणिक विषयावर लक्ष केंद्रित करू शकतील असे वातावरण निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे.

“सिद्धरामय्या यांनी शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यास परवानगी देणार असल्याचे सांगणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी किमान शैक्षणिक संस्थांना गलिच्छ राजकारणापासून वाचवता आले असते. अल्पसंख्याक किंवा मुस्लिम समुदायातील कोणत्याही घटकाने हिजाबची मागणी केलेली नाही, परंतु मुख्यमंत्र्यांचा दावा आहे की ते शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी देतील. यावरून मुख्यमंत्र्यांचा हेतू स्पष्ट होतो. हे केवळ तुष्टीकरणाचे राजकारण आहे आणि ही पूर्णपणे फूट पाडा आणि राज्य करा ही प्रथा आहे जी काँग्रेस पक्ष पाळत आहे. या कारवाईचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.”
– बीवाय विजयेंद्र, कर्नाटक भाजपचे अध्यक्ष