– दिपाली कांबळे

University : महाराष्ट्रातील तीन प्रमुख विद्यापीठांचे (University) फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ (University) या तीन संस्थांच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय कामकाजाची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय केवळ आर्थिक अनियमिततेचा शोध घेण्यासाठी नसून, सार्वजनिक संस्थांमधील उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला गेला पाहिजे.

विद्यापीठे ही केवळ पदवी देणारी यंत्रणा नसून समाजाच्या बौद्धिक, सांस्कृतिक आणि वैज्ञानिक विकासाची केंद्रे असतात. अशा संस्थांमध्ये आर्थिक व्यवहार, निधीचा वापर, संशोधन प्रकल्प, परीक्षा प्रक्रिया, भरती, प्रवेश आणि प्रशासन यांमध्ये पारदर्शकता असणे अत्यावश्यक असते. कारण, या संस्थांचे कार्य केवळ लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित नसून त्यासाठी वापरला जाणारा निधी हा जनतेच्या करातून उभा राहिलेला असतो. त्यामुळे प्रत्येक रुपयाचा योग्य आणि जबाबदार वापर झाला पाहिजे, ही लोकशाहीतील मूलभूत अपेक्षा आहे.

फॉरेन्सिक ऑडिट ही साधी लेखापरीक्षण प्रक्रिया नसते. नियमित ऑडिटमध्ये आर्थिक नोंदींची पडताळणी केली जाते, तर फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये आर्थिक व्यवहारांमागील हेतू, संभाव्य फसवणूक, बनावट व्यवहार, निधीचा अपव्यय, हितसंबंधांचा संघर्ष आणि व्यवस्थेतील त्रुटी यांचा शोध घेतला जातो. त्यामुळे अशा ऑडिटकडे केवळ चौकशी म्हणून न पाहता संस्थात्मक सुधारणेचे साधन म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

विशेषतः विद्यापीठांबाबत (University) गेल्या काही वर्षांत विविध प्रकारच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी, संशोधन निधीचा वापर, कंत्राटी कामांमधील अनियमितता, भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव, डिजिटल नोंदींमधील फेरफार आणि प्रशासकीय निर्णयांतील अस्पष्टता याबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. काही वेळा या तक्रारी राजकीय स्वरूपाच्या असतात, तर काही वेळा त्या वस्तुनिष्ठ आणि गंभीर असतात. त्यामुळे सत्य परिस्थिती समोर आणण्यासाठी स्वतंत्र आणि तज्ज्ञ संस्थेमार्फत फॉरेन्सिक ऑडिट होणे गरजेचे आहे.

तथापि, या प्रक्रियेबाबत काही महत्त्वाचे प्रश्नही उपस्थित होतात. फॉरेन्सिक ऑडिट हे केवळ दोष शोधण्यापुरते मर्यादित राहणार आहे का, की त्यातून भविष्यातील सुधारणा सुचविल्या जाणार आहेत? अनेकदा चौकशी समित्या आणि ऑडिट अहवाल तयार होतात; परंतु त्यानंतर ठोस कारवाई होत नाही. अहवाल धूळ खात पडून राहतात आणि व्यवस्थेतील समस्या कायम राहतात. त्यामुळे या ऑडिटचे खरे यश अहवाल तयार करण्यात नसून त्यातून सुचविलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आहे.

यासोबतच विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्थेत विद्यापीठांना शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्वायत्तता देण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे चौकशीच्या नावाखाली अनावश्यक राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, याची काळजी घेणे तितकेच आवश्यक आहे. पारदर्शकता आणि स्वायत्तता यांच्यातील समतोल राखणे ही सरकार आणि विद्यापीठ प्रशासन दोघांचीही जबाबदारी आहे. जर ऑडिटचा वापर राजकीय दबाव निर्माण करण्यासाठी झाला, तर त्याचा विपरीत परिणाम शैक्षणिक वातावरणावर होऊ शकतो.

आज उच्च शिक्षण क्षेत्र अनेक आव्हानांचा सामना करत आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020, संशोधनासाठी वाढती स्पर्धा, डिजिटल शिक्षण, जागतिक क्रमवारीतील स्थान आणि रोजगारक्षम शिक्षण यांसारख्या प्रश्नांवर विद्यापीठांना लक्ष केंद्रित करावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेतील कमकुवतपणा संस्थांच्या गुणवत्तेवर थेट परिणाम करतो. म्हणूनच फॉरेन्सिक ऑडिट ही केवळ भूतकाळातील चुका शोधण्याची प्रक्रिया नसून भविष्यातील सक्षम संस्थात्मक व्यवस्थेचा पाया ठरू शकते.

विद्यापीठांमध्ये आर्थिक शिस्त आणि सुशासनाचा अभाव असेल, तर त्याचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांना बसतो. शिष्यवृत्ती वितरणात विलंब, संशोधन प्रकल्पांना निधी न मिळणे, पायाभूत सुविधांचा अभाव, रिक्त शिक्षक पदे आणि प्रशासनातील अकार्यक्षमता यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. त्यामुळे विद्यापीठीय व्यवस्थेतील प्रत्येक निर्णय आणि खर्चाचा थेट संबंध विद्यार्थ्यांच्या हिताशी जोडलेला असतो. या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर फॉरेन्सिक ऑडिट ही विद्यार्थीकेंद्रित सुधारणा प्रक्रिया ठरू शकते.

या ऑडिटच्या कार्यकक्षेत महसूल, खर्च, निधी व्यवस्थापन, परीक्षा, प्रवेश, संशोधन, कर्मचारी नियुक्त्या, डिजिटल नोंदी आणि विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. ही व्याप्ती पाहता, केवळ आर्थिक अनियमितता नव्हे तर प्रशासनातील प्रणालीगत त्रुटीदेखील समोर येऊ शकतात. जर त्या प्रामाणिकपणे ओळखून त्यावर उपाययोजना केल्या गेल्या, तर महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेसाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.

शेवटी, फॉरेन्सिक ऑडिट ही कोणत्याही संस्थेची प्रतिमा खराब करण्याची प्रक्रिया नाही; उलट तिची विश्वासार्हता वाढविण्याची संधी आहे. ज्या संस्था सार्वजनिक निधीवर चालतात, त्यांना सार्वजनिक उत्तरदायित्व स्वीकारावेच लागते. त्यामुळे या ऑडिटकडे संशयाने किंवा भीतीने पाहण्याऐवजी आत्मपरीक्षण आणि सुधारणेची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे.

महाराष्ट्रातील विद्यापीठे ज्ञाननिर्मितीची केंद्रे आहेत. या केंद्रांची आर्थिक आणि प्रशासकीय शुचिता अबाधित राहणे ही समाजाची अपेक्षा आहे. फॉरेन्सिक ऑडिटमुळे जर व्यवस्थेतील त्रुटी दूर होऊन अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि विद्यार्थीहितैषी विद्यापीठीय व्यवस्था उभी राहिली, तर हा निर्णय केवळ चौकशीपुरता मर्यादित न राहता उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तावाढीचा नवा अध्याय ठरेल. अशा वेळी प्रश्न केवळ गैरव्यवहारांचा नसून, ज्ञानसंस्थांवरील लोकांचा विश्वास अधिक दृढ करण्याचा आहे. हा विश्वास टिकवणे आणि वाढवणे हेच या संपूर्ण प्रक्रियेचे अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे.