– हेमंत देसाई
Dollar : सध्या डॉलरपुढे (Dollar) रुपयाने नांगी टाकली आहे. भारताच्या रुपयाची सतत घसरगुंडी होत असून, एका डॉलरला 96 रुपयांची सीमारेषा त्याने पार केली आहे. आता रुपयाची ही घसरगुंडी थांबल्यास दिलासा मिळू शकेल.

अमेरिकेने इराणवर सलग 13 दिवस हल्ले केल्यानंतर सध्या तरी ते थांबवले आहेत. इराणनेही शेजारील आखाती देशांवरील हल्ले स्थगित केले आहेत. युद्धाची वाढणारी व्याप्ती, घटणारा संरक्षण सामग्रीचा साठा, विस्कळीत ऊर्जापुरवठा आणि अर्थव्यवस्थेवर त्याचा होणारा परिणाम लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या दरात 5 टक्क्यांची घट होऊन, ते 91 डॉलर (Dollar) प्रतिबॅरलपर्यंत पोहोचले आहे. जगातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या तेलमार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी जलवाहतूक लवकरच पूर्ववत होण्यास सुरुवात होईल.

या सर्व पार्श्वभूमीवर, झपाट्याने विस्तारणार्‍या कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिसंस्थेला बळकट करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्ट कंपनी भारतात 17.5 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार असल्याची घोषणा कंपनीचे मुख्याधिकारी सत्या नाडेला यांनी पूर्वीच केली आहे. 2035 पर्यंत देशातील म्युच्युअल फंडांची गंगाजळी 300 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे.

असे असूनदेखील भारताच्या रुपयाची सतत घसरगुंडी होत असून, एका डॉलरला 96 रुपयाची सीमारेषा त्याने पार केली आहे. ज्यावेळी शेअर बाजारात तेजी होती, तेव्हादेखील रुपया घसरत होता. आता रुपयाची घसरगुंडीही थांबल्यास, तो एक दिलासा मिळू शकेल.

परकीय चलनाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जेव्हा पुरवठ्यापेक्षा चलनाची मागणी जास्त होते, तेव्हा त्या चलनाचा भाव वाढतो आणि मागणीच्या मानाने चलनाचा पुरवठा वाढतो, तेव्हा चलनाचा भाव कमी होतो. कुठलाही देश जेव्हा निर्यातीपेक्षा आयात जास्त करतो, तेव्हा त्याच्या चलनाचा भाव घसरत असतो.

याचे कारण, निर्यात आणि आयात या दोन्ही गोष्टी डॉलर (Dollar) या चलनात होत असल्यामुळे, निर्यात करतेवेळी डॉलर्स मिळतात. तर आयात करतेवेळी रुपया देऊन डॉलर्स विकत घेतले जातात आणि ते डॉलर्स देऊन परदेशातून वस्तू आणि सेवा या आयात करत असतो. त्यामुळे डॉलरचा भाव वाढतो आणि रुपयाचा घसरतो. वर्षानुवर्षे भारतात हेच चालत असल्यामुळे रुपयाचा भाव घसरत चालला आहे.

एकीकडे भारतातील उद्योगधंद्यात परकीय भांडवल आकर्षित होत असले, तरीदेखील भारतीय शेअर बाजारातील परदेशी अर्थसंस्थांनी गुंतवलेला पैसा काढून घ्यायला सुरुवात केलेलीच आहे. कारण त्यांना भारतापेक्षा अमेरिकेत व अन्यत्र अधिक रिटर्न मिळत आहे. ज्यावेळी परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारात समभाग विकत घेतो, तेव्हा तो आपले डॉलर्स देऊन रुपये विकत घेत असतो.

त्या रुपयांनी भारतातले समभाग ते विकत घेतात. याउलट जेव्हा ते समभाग विकतात, तेव्हा मिळालेल्या रुपयांचे डॉलर खरेदी करतात आणि ते परदेशी नेतात. त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढते व डॉलरचा भाव रुपयाच्या तुलनेत वाढतो. म्हणजेच अशावेळी रुपया घसरत असतो आणि हेच गेले काही महिने सुरू आहे.

1975 मध्ये एक डॉलर विकत घेण्यासाठी 8.41 रुपये मोजावे लागत होते. 2000 मध्ये त्यासाठी 45 रुपये मोजावे लागले. 2012 मध्ये डॉलरचा दर 53 रुपयांवर जाऊन पोहोचला. 1965 सालचे भारत-पाकिस्तान युद्ध व दुष्काळी परिस्थिती यामुळे 1966 अखेर भारत सरकारला प्रथमच रुपयाच्या अवमूल्यनाचा निर्णय घ्यावा लागला होता.

रुपयाचे तब्बल 57% अवमूल्यन करावे लागले. त्यामुळे 6 जून 1966 पर्यंत एका रुपयाची किंमत 4.76 इतकी होती, ती अवमूल्यन केल्यानंतर 7.50 रुपये इतकी झाली. डॉ. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असताना, जुलै 1991 मध्ये रुपयाचे 19 टक्क्यांनी अवमूल्यन करण्यात आले. मात्र, सध्या डॉलरपुढे रुपयाने नांगी टाकली आहे. त्याचे प्रमुख कारण स्थानिक चलन, म्हणजेच रुपयापेक्षा अमेरिकन चलनाला जागतिक बाजारात असलेली वाढती मागणी, हे आहे.

संपूर्ण जगाची वाटचाल बहुध्रुवीय रचनेकडे होत असल्याचा दावा केला जात असला, तरी अजूनही अमेरिकी डॉलर हेच सर्वात प्रभावी चलन आहे. डॉलरला पर्यायी चलन निर्माण करण्यात अद्याप यश मिळालेले नाही. त्यामुळेच डॉलरच्या (Dollar) तुलनेत एखाद्या चलनाचे मूल्य काय आहे, यावरून त्या देशाची पत अजूनही ठरते. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणांमुळे अमेरिकन रोखे हे गुंतवणुकीवर अधिक लाभ मिळवून देत आहेत.

परिणामी डॉलर मजबूत होत आहे. म्हणूनच परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून अलीकडील काळात 17 अब्ज डॉलर काढून घेतले आहेत. दुसरीकडे बँकांकडून वाढीव दराने डॉलरची खरेदी सुरू होती. त्यातच अमेरिकेने भारतासह अनेक देशांवर चढे आयातशुल्क लादल्यामुळे परिस्थिती चिघळली आहे.
मुळातच अब्जावधी डॉलरची व्यापारतूट हा भारतासमोरील पूर्वीपासून काळजीचा विषय बनलेला आहे. एकीकडे सोने आणि तेलाची प्रचंड आयात आणि दुसरीकडे घटती निर्यात, अशी स्थिती आहे.

आत्मनिर्भर भारताची घोषणा देण्यात आली असली, तरी चीन व अमेरिकेतून भारत मोठ्या प्रमाणावर वस्तूंची आयात करतो. आयातपर्यायी उत्पादनासही वेग आलेला नाही. रुपया घसरल्यामुळे पहिला फटका इंधन आयातीला बसतो. एकदा पेट्रोल महागले की, वाहतूक खर्च भडकतो आणि सर्वच वस्तूंचे भाव वाढतात. परदेशी शिक्षण व प्रवासावर अधिक खर्च करणे भाग पडते. परकीय कर्जाची परतफेड करतानाही जास्त बोजा पडतो.

दुसरीकडे निर्यातदार तसेच माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाला लाभ होतो. त्याचप्रमाणे अनिवासी भारतीयांना रुपयांमध्ये अधिक लाभ होतो; परंतु ही संख्या तुलनेने मूठभरच आहे. परकीय चलनाच्या विनिमय बाजारात फारसा हस्तक्षेप न करता, फक्त अस्थिरता नियंत्रित करणे, हेच धोरण सध्या रिझर्व्ह बँकेतर्फे ठेवण्यात आले आहे. नैसर्गिकरीत्या बाजारात संतुलन साधले जावे, असे हे धोरण आहे.

रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप केल्यास, त्याचा अर्थव्यवस्थेतील लिक्विडिटी किंवा तरलतेवर परिणाम होत असतो. त्यामुळे बाजारपेठेत ढवळाढवळ करण्यापेक्षा केंद्र सरकारने भारतीय वस्तूंची उत्पादकता वाढवण्यावर आणि निर्यातक्षमता सुधारण्यावर (Dollar) लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.