E20 Janta Party : दिल्लीत एका आंदोलनाची धूळ खाली बसत नाही, तोच दुसर्‍या राजकीय किंवा सामाजिक संघर्षाचा धूर निघणे ही आता काही नवी गोष्ट उरलेली नाही. जंतरमंतरवर 36 दिवस ठाण मांडून बसलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीने शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ आणि नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सरकारची कोंडी केली, तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यापर्यंत वातावरण तापवले आणि आंदोलन मागे घेतले. पण ही तर केवळ एका नव्या राजकीय ट्रेंडची सुरुवात होती.

अवघ्या 48 तासांत याच डिजिटल आंदोलनाची एक नवी आवृत्ती दिल्लीच्या उंबरठ्यावर येऊन धडकली आहे ती म्हणजे ई 20 जनता पार्टी (E20 Janta Party). या नव्या अवताराने देशाच्या इंधन धोरणाला हात घातला आहे आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सोशल मीडियावर रान उठवले आहे.

एक्स आणि इन्स्टाग्रामवर मिम्स, उपरोधिक व्हिडिओ आणि आक्रमक घोषणांचा पाऊस पाडत सुरू झालेली ही मोहीम केवळ काही तासांत चार लाखांहून अधिक फॉलोअर्स गोळा करण्यात यशस्वी ठरली आहे. पण प्रश्न असा उपस्थित होतो की, हा निव्वळ एक डिजिटल स्टंट आहे, की त्यामागे सर्वसामान्यांच्या खिशाशी आणि वाहनांशी जोडलेला खराखुरा संताप आहे? ई20 जनता पार्टीच्या (E20 Janta Party) मागण्यांचा नीट विचार केला, तर एक गोष्ट स्पष्ट होते की, हा गट इथेनॉलमिश्रित इंधनाला किंवा सरकारच्या हरित ऊर्जा धोरणाला थेट विरोध करत नाहीये. त्यांची मागणी कोणत्याही सबसिडीची किंवा मोफत इंधनाची नाही. त्यांची मूळ मागणी आहे ती ग्राहक म्हणून निवडीचे स्वातंत्र्य असण्याची.

सध्या देशात 20 टक्के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल हेच एकमेव मुख्य इंधन म्हणून उपलब्ध केले जात आहे. सरकारचा हा निर्णय वरवर पाहता अत्यंत आकर्षक वाटतो. कच्च्या तेलाची आयात कमी करणे, परकीय चलन वाचवणे, कार्बनचे उत्सर्जन घटवणे आणि ऊस व मका उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देणे, या सर्व बाबी देशाच्या अर्थकारणासाठी चांगल्याच आहेत; परंतु या धोरणाची दुसरी बाजू अत्यंत गंभीर आहे. देशातील रस्त्यांवर धावणारी सर्वच वाहने ई20 इंधनासाठी सक्षम नाहीत.

विशेषतः जुन्या गाड्या आणि मध्यमवर्गीय वापरत असलेल्या दुचाक्यांमध्ये इथेनॉल-मिश्रित इंधनामुळे इंजिन खराब होणे, मायलेज घटणे आणि देखभाल खर्च वाढणे अशा तक्रारी समोर येत आहेत. आज ग्राहकाला 100% शुद्ध पेट्रोल हवे असेल, तर त्याला 100-ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल खरेदी करावे लागते. दिल्लीत नेहमीचे ई20 (E20 Janta Party) पेट्रोल प्रति लिटर 102.12 रुपयांना मिळताना, हे शुद्ध पेट्रोल तब्बल 169 रुपये लिटर विकले जाते!

म्हणजेच, शुद्ध पेट्रोल हा आता श्रीमंतांसाठीचा लक्झरी पर्याय बनला आहे आणि सामान्य नागरिकावर ई20 पेट्रोल सक्तीने लादले जात आहे, अशी ओरड अनाठायी म्हणता येणार नाही. सीजेपी आणि आता ई20 जनता पार्टीच्या या उदयातून ‘डिजिटल अ‍ॅक्टिव्हिझम’चा एक नवा पॅटर्न समोर आला आहे.

सीजेपीकडे अभिजित दीपकेसारखा चेहरा होता, पण ई20 जनता पार्टीमागे कोणता चेहरा आहे, हे अद्याप अस्पष्ट आहे. तरीही लोकांचा पाठिंबा वाढतोय. पारंपरिक राजकीय भाषणांऐवजी मिम्स, विडंबनात्मक पोस्ट्स आणि थेट संवाद यामुळे तरुणवर्ग या आंदोलनांकडे आकर्षित होत आहे. ही मोहीम केवळ सोशल मीडियापुरती मर्यादित राहिलेली नाही.

दिल्ली टॅक्सी अँड टुरिस्ट ट्रान्सपोर्टर्स असोसिएशनने 4 ऑगस्ट रोजी संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजेच, डिजिटल माध्यमात पडलेली ठिणगी आता प्रत्यक्ष रस्त्यावरील आंदोलनाचे रूप घेत आहे. दुसर्‍या बाजूला, पेट्रोलियम राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी संसदेत स्पष्ट केले की, ई20 पेट्रोलमुळे वाहनांचे नुकसान झाल्याच्या सबळ किंवा व्यापक तक्रारी सरकारकडे आलेल्या नाहीत.

नवीन वाहने ही ई20 सुसंगतच बनवली जात असल्याचा दावा सरकार आणि वाहन उत्पादक कंपन्या करत आहेत. परंतु, हा युक्तिवाद अर्धसत्य वाटतो. नवीन वाहनांचे ठीक आहे, पण देशातील कोट्यवधी जुन्या वाहनांचे काय? सरकारकडे तक्रारी नोंदवण्याची कोणतीही सोपी आणि पारदर्शक यंत्रणा उपलब्ध नसेल, तर तक्रारी आल्या नाहीत या दाव्यात किती तथ्य उरते? पेट्रोल पंपांवर शुद्ध पेट्रोलचा पर्याय देणे, इंधनाचे स्पष्ट लेबलिंग करणे, इंधनाचा वाहनांवर होणार्‍या परिणामांचा स्वतंत्र अभ्यास प्रसिद्ध करणे या ई20 जनता पार्टीने मांडलेल्या मागण्या अत्यंत रास्त आणि पारदर्शक आहेत.

नवी दिल्लीतील या नव्या मोहिमेचे पुढे काय होईल? ती एखादे शाश्वत आंदोलन बनेल की डिजिटल लाटेसारखी ओसरेल, हे येणारा काळच ठरवेल. परंतु, एका गोष्टीची नोंद केंद्र सरकारला घ्यावीच लागेल व ती म्हणजे सुशासनामध्ये धोरणे पटवून दिली जातात आणि पर्यायांची दारे उघडी ठेवली जातात. हरित ऊर्जेच्या नावाखाली सामान्य नागरिकाचा निवडीचा अधिकार हिरावून घेणे लोकशाही तत्त्वांना धरून नाही.

सरकारने या आंदोलनाला (E20 Janta Party) निव्वळ सोशल मीडियाचा स्टंट मानून दुर्लक्षित करण्याऐवजी, ग्राहकांना योग्य पर्याय आणि पारदर्शकता उपलब्ध करून देणे हेच सूज्ञपणाचे ठरेल.

पर्यावरणपूरक इंधनाकडे जाणे ही काळाची गरज असली, तरी ही वाटचाल करताना सामान्य ग्राहकाला अंधारात न ठेवणे हेच एका प्रगल्भ धोरणाचे लक्षण ठरेल. डिजिटल क्रांतीच्या या युगात जनमताचा प्रवाह बदलण्यासाठी एका मोहिमेचा संदेश पुरेसा ठरतोय, हेच ई20 च्या या नव्या आव्हानाने पुन्हा अधोरेखित केले आहे.