Immigration and Foreigners Act । लोकसभेत इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अॅक्ट २०२५ मंजूर झाला आहे. या नवीन कायद्याचा उद्देश भारतात परदेशी लोकांच्या प्रवेश, मुक्काम आणि प्रस्थानावर नियंत्रण ठेवणे आहे. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले की, पर्यटन, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि व्यवसायाच्या उद्देशाने भारतात येणाऱ्यांचे सरकार स्वागत आहे पण त्यांनी हे सांगताना हा देश धर्मशाळा नाही.असे म्हणत घुसखोरी करणाऱ्यांना इशारा दिला आहे. नवीन कायदा पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) कायदा, १९२०, परदेशी नोंदणी कायदा, १९३९, परदेशी कायदा, १९४६ आणि इमिग्रेशन कायदा, २००० रद्द करतो. नवीन कायद्याचा उद्देश प्रक्रिया सुलभ करणे, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि भारतात बेकायदेशीर प्रवेश रोखण्यासाठी मजबूत इमिग्रेशन नियंत्रणे लागू करणे आहे. विधेयकातील ठळक मुद्दे Immigration and Foreigners Act । * या विधेयकाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे ते परदेशी लोकांना सहा वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये वर्गीकृत करते, त्यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे परिभाषित करते. * दंडाच्या तरतुदी: नवीन कायद्यात बेकायदेशीर प्रवेश, बनावट कागदपत्रांचा वापर किंवा व्हिसा अटींचे उल्लंघन यासाठी कठोर दंडाची तरतूद आहे. बेकायदेशीर स्थलांतर थांबवणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. * निर्वासितांचे संरक्षण : या विधेयकात निर्वासितांसाठी चांगले संरक्षण समाविष्ट आहे, ज्यामुळे त्यांना कायदेशीर मान्यता आणि मदत मिळू शकेल. हे आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत आहे आणि भारताच्या मानवतावादी वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करते. * व्हिसा प्रक्रियांचे सरलीकरण : नवीन कायद्यानुसार, खरे प्रवासी, विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसाठी व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे भारतात प्रवेश आणि राहण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे. बेकायदेशीर स्थलांतर थांबवण्यासाठी आणि देशाची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न एकंदरीत, इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अॅक्ट, २०२५ चा उद्देश भारतातील इमिग्रेशनशी संबंधित प्रक्रिया सुलभ करणे, बेकायदेशीर स्थलांतर रोखणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करणे आहे, तसेच खऱ्या पर्यटकांचे आणि निर्वासितांचे हक्क संरक्षित आणि सुनिश्चित करणे आहे. केंद्र सरकारने अधिकृत राजपत्रात अधिसूचित केल्यानंतर नवीन कायदा लागू होईल. प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हे जुने इमिग्रेशन कायदे बदलेल. या विधेयकातील सर्वात कठोर पैलू Immigration and Foreigners Act । * या नवीन कायद्यानुसार, जर बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तीने सरकारला दिलेल्या माहितीत काही बदल झाला तर परदेशी नागरिकांना त्याची माहिती FRRO ला द्यावी लागेल, विशेषतः पत्ता, नोकरीचा दर्जा किंवा विद्यापीठ बदलल्यास त्यांना आगाऊ माहिती द्यावी लागेल. अशा बदलांची तक्रार न केल्यास दंड किंवा हद्दपारी होऊ शकते. * नवीन विधेयकात हे देखील स्पष्ट केले आहे की पर्यटक आणि विद्यार्थी नोकरी किंवा व्यवसायात सहभागी होऊ शकत नाहीत. याशिवाय, व्यवसाय व्हिसा धारक भारतात पगारी नोकऱ्या करू शकत नाहीत. जर व्हिसाधारकाने गुन्हेगारी कारवाया किंवा फसवणूक करून कोणत्याही भारतीय कायद्याचे उल्लंघन केले तर व्हिसा रद्द केला जाऊ शकतो. जर व्हिसा बनावट कागदपत्रांचा वापर करून मिळवला गेला असेल, किंवा ती व्यक्ती राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे आढळून आले असेल किंवा ती व्यक्ती परवानगी दिलेल्या कालावधीपेक्षा जास्त काळ राहिल्यास देखील व्हिसा रद्द केला जाऊ शकतो. बेकायदेशीर स्थलांतरित, निर्वासित आणि शिक्षा या विधेयकानुसार, वैध कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश करणारी किंवा व्हिसाच्या वैधतेपेक्षा जास्त काळ राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाईल. नवीन कायद्याद्वारे, अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ताब्यात घेण्याचे, हद्दपार करण्याचे किंवा काळ्या यादीत टाकण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याशिवाय, व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही राहिल्याबद्दलच्या दंडात वाढ करण्यात आली आहे आणि आता त्यांच्या देशात छळ झाल्यामुळे आश्रय मागणाऱ्या व्यक्तींसाठी एक विशेष तरतूद आहे. उल्लंघनाच्या तीव्रतेनुसार ते कठोर परंतु योग्य दंड आकारते. किरकोळ उल्लंघनाच्या बाबतीत, जास्तीत जास्त शिक्षा अशी असेल की त्या व्यक्तीला पाच वर्षांसाठी भारतात पुन्हा प्रवेश करण्यास बंदी घातली जाईल. इतरांमध्ये इशारे आणि दंड समाविष्ट असू शकतात. हे प्रत्येक प्रकरणानुसार ठरवले जाईल. वारंवार गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि बंदी जास्त काळ असेल. बेकायदेशीरपणे पुन्हा प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या निर्वासितांना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि आजीवन बंदी लागू शकते. मोठ्या प्रमाणात होणारे उल्लंघन, विशेषतः फसवणूक, गंभीर गुन्हे आणि दहशतवादाशी संबंधित गुन्हेगारी कारवाया, ज्यामुळे हद्दपारी, तुरुंगवास आणि कायमचे काळ्या यादीत टाकले जाईल.
