पुणे : राज्यातील 165 आश्रमशाळांच्या अनुदानाचा प्रश्‍न प्रलंबित पडला आहे. राज्य शासनाचे या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आश्रमशाळांमधील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांनी थाळीनाद आंदोलन केले. शासनाने आंदोलनाची दखल घेऊन अनुदानाचा प्रश्‍न न सोडविल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आलेला आहे.

शाहू-फुले-आंबेडकर निवासी शाळा शिक्षक, शिक्षकेत्तर कृती समितीचे अध्यक्ष संदिप केकान, उपाध्यक्ष दादासाहेब आगे, संघटक विठ्ठल सरगर, कोषाध्यक्ष मनोज बोर्डे यांच्या नेतृत्व व मार्गदर्शनाखाली राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील आश्रमशाळेत सोमवारी (दि.27) आंदोलन करण्यात आले. 8 मार्च 2019 रोजी सामाजिक न्याय विभागाने जारी केलेल्या आदेशाची शासनाने तात्काळ अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे.

अनुदानासाठी एक दिवसाचे राज्यव्यापी थाळीनाद व पोस्टर आंदोलन करण्यात आले. अनुसूचित जातीच्या शासन निर्णय झालेल्या आश्रमशाळांमधील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांनी आश्रमशाळांमध्ये तर काही जणांनी घरी बसूनच आंदोलनात सहभाग नोंदविला. सामाजिक न्याय मंत्री जागे व्हा, आमचे वेतन सुरु करा, माझे वेतन हा माझा अधिकार, प्रचलितनुसार अनुदान द्या आदीं घोषणांचे पोस्टर तयार करुन जोरजोरात घोषणा देण्यात आल्या.

राज्य शासनाने अनुदान देण्याच्या केवळ घोषणाच केल्या. त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने शिक्षक व कर्मचारी मात्र आर्थिक संकटात सापडले आहेत. आधीन करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मोठे उभे राहिले आहेत. त्यात अनुदान मिळत नसल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा अशा प्रश्‍न या आश्रमशाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांपुढे निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे शासनाने त्वरीत प्रश्‍न मार्गी लावून अनुदान अदा करण्यास सुरुवात करावी असा आग्रहही शासनाकडे धरण्यात येऊ लागला आहे.