नवी दिल्ली : कॉंग्रेसच्या तक्रारीची दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने उत्तरप्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. उत्तरप्रदेशात नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या (का) विरोधात निदर्शने करणाऱ्यांवर पोलिसांनी अत्याचार केल्याचा आरोप कॉंग्रेसकडून करण्यात येत आहे.

त्यासंदर्भात राहुल आणि प्रियांका गांधी यांचा समावेश असलेल्या कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने 27 जानेवारीला आयोगाच्या अध्यक्षांची आणि अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. निदर्शकांवर पोलिसांनी बळाचा वापर केला. त्या घटनांमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले.

गुन्हे दाखल करताना पीडितांनाच आरोपी करण्यात आले. पोलिसांवर कुठलाच गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही, असा आरोप कॉंग्रेसने निवेदनाद्वारे केला होता. त्यापार्श्‍वभूमीवर, आयोगाने उत्तरप्रदेशच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून सहा आठवड्यांत उत्तर मागवले आहे.