Devendra Fadnavis : होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या नोंदणीच्या मुद्द्यावरून डॉक्टरांनी पुकारलेल्या संपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे राज्य सरकार पालन करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी गुरुवारी सांगितले.

डॉक्टरांनी आंदोलन करणे योग्य नाही असे नमूद करत, या प्रकरणात सरकारकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही आणि वैद्यकीय शाखेची कोणतीही पद्धत असली तरी सरकार प्रत्येक डॉक्टरला समान महत्त्व देते, असे फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल अंतर्गत होमिओपॅथ्सच्या नोंदणीला विरोध करण्यासाठी निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेला संप त्वरित मागे घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले.

या आंदोलनामुळे राज्यातील रुग्णालयांमधील रुग्णांवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर, महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्सने संप मागे घेण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले.

होमिओपॅथ्सना मेडिकल कौन्सिल अंतर्गत नोंदणी करण्यास आणि ॲलोपॅथिक औषधे लिहून देण्यास परवानगी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध मार्डने बुधवारपासून बेमुदत संप पुकारला होता.

पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना स्पष्टपणे सांगितले आहे की, त्यांना वेतन मिळत आहे आणि त्यामुळे त्यांनी रुग्णांची सेवा केलीच पाहिजे. काही अनुचित घडल्यास त्याला डॉक्टरच जबाबदार धरले जातील. उच्च न्यायालयाचे आदेश आम्हाला बंधनकारक आहेत. त्यानुसारच आम्ही नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली होती.

या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी सुरू आहे. कोणाचीही बाजू घेण्याऐवजी, उच्च न्यायालय जे काही निर्देश देईल त्यानुसार आम्ही कार्यवाही करू, असे ते म्हणाले. या वादात सरकार तटस्थ असल्याचे स्पष्ट करत फडणवीस म्हणाले, अखेरीस, या प्रकरणात सरकारकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही. आमच्यासाठी प्रत्येक डॉक्टर महत्त्वाचा आहे.

ॲलोपॅथिक वैद्यकीय पद्धतीचा सराव करणारे आमचे एमबीबीएस डॉक्टर उत्कृष्ट काम करत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू. मला वाटते की आंदोलन करणेही योग्य नाही. नेमकी मागणी काय आहे? उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांच्या नोंदणीबाबत (रजिस्ट्रेशन) एक आदेश दिला होता.

त्या नोंदणीमध्ये वैद्यकीय शाखेच्या इतर पद्धतींमधील काही प्रॅक्टिशनर्सचाही समावेश करण्यात आला होता आणि डॉक्टर त्या नोंदींविरुद्ध आंदोलन करत आहेत. जर उच्च न्यायालयाने (Devendra Fadnavis) आम्हाला स्वतंत्र नोंदणी ठेवण्याचे निर्देश दिले, तर आम्ही तसे करू. न्यायालय जे काही निर्देश देईल, त्यानुसार आम्ही कार्यवाही करू, असे फडणवीस म्हणाले.