Devendra Fadnavis on Manoj Jarange : अंतरवाली सराटी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेतून मराठा आरक्षणाचे प्रणेते मनोज जरांगे यांनी सरकारवर आगपाखड केली. कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात त्यांनी अनेक गंभीर आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केले आहेत. या आरोपांनंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

मराठवाड्यात कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवलेल्या चार मराठा महिला लोकप्रतिनिधींची प्रमाणपत्र (Kunbi Certificates) जात पडताळणी समितीने रद्द केल्यामुळे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी यावर आक्रमक पवित्रा घेत संताप व्यक्त केला.

पत्रकार परिषदेत बोलताना मनोज जरांगे यांनी १५ लाख रुपयांसाठी हे प्रमाणपत्र रद्द केल्याचा गंभीर आरोप केला. कुणाच्या आदेशाने कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

मनोज जरांगे म्हणाले “राज्यात सरकारकडून एक कट शिजला आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्र्यांकडून कट शिजवला आहे. नोंदी त्यांनीच द्यायच्या आणि रद्द सुद्धा त्यांनीच करायचे असा हा कट आहे.”

याशिवाय जरागेंनी मोठा दावा केला ते म्हणाले “मी एकटा पडलो पाहिजे म्हणून सरकारने जाणूनबुजून कट रचला. पुरेपूर आणि नियोजित कट सरकारकडून रचला गेला. मी सर्व लोकप्रतिनिधी यांच्यासोबत चर्चा केली.”

जरांगेंच्या आरोपांवर फडणवीस म्हणाले….

यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले “जात पडताळणी समितीचे कामकाज हे सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) आखून दिलेल्या नियमानुसार चालते. त्यामध्ये राज्य सरकार कुठलाही हस्तक्षेप करत नाही.” गुरुवारी मुंबईत माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीसांनी जरांगेंच्या आरोपांवर ही प्रतिक्रिया दिली.

“किती कुणबी प्रमाणपत्र रद्द केली याची मला माहिती नाही. पण मी सांगू शकतो की, मोठ्याप्रमाणात त्यांच्याकडे वेगवेगळी प्रमाणपत्रात येतात, त्यामध्ये १० ते १२ टक्के रिजेक्शन रेट आहेच त्यांचा. त्यांच्याकडे जी नॉन कुणबी ओबीसी प्रमाणपत्र येतात त्यामध्येही १० टक्के काहीवेळा २५ टक्के रिजेक्ट होतात. त्यामुळे जाणीवपूर्वक ते कोणी रिजेक्ट करत आहे, असे होत नाही.” असे स्पष्टीकरण फडणवीसांनी दिलं.

पुढं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले “तरीही यासंदर्भात कोणाचा काही आक्षेप असेल तर तो बघितला जाईल. जे काही वरिष्ठ अधिकारी असतील ते यामध्ये लक्ष घालतील. अन्याय झाला असेल असे वाटत असेल तर अपील करु शकतात. जात पडताळणी समितीने काढलेल्या त्रुटींची पूर्तता करता येते.

नेमकं प्रकरण काय? 

मराठवाड्यात कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या ४ मराठा लोकप्रतिनिधींचे दाखले जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवले आहेत. त्यामुळे राज्यात कुणबी प्रमाणपत्रांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. बीड, परभणी आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील चार महिला लोकप्रतिनिधींचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरण्यात आले आहे. यावरुन मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी सरकारला धारेवर धरलं असून जोरदार हल्लाबोल करत आरोपांची राळ उडवून दिली आहे.

Asaram Bapu: आसाराम यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका! प्रकृतीच्या कारणावर जामीन नाकारला