Shiv Sena Verdict : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह यावरील बहुचर्चित वाद पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात (Shiv Sena Verdict) चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आज झालेल्या सुनावणीत शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

विशेष म्हणजे, आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला पक्षाचे नाव (Shiv Sena Verdict) आणि चिन्ह देताना नेमका कोणत्या कायद्याच्या आधारे निर्णय घेतला, असा थेट सवाल त्यांनी न्यायालयासमोर उपस्थित केला.

१७ फेब्रुवारी २०२३ च्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादात सांगितले की, १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी भारताच्या निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना पक्षाचे अधिकृत नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह बहाल केले. या निर्णयामुळे असा संदेश जातो की, विधिमंडळ पक्षातील बहुमत असलेला गटच मूळ राजकीय पक्ष ठरतो.

मात्र, केवळ आमदारांमध्ये फूट पडल्याने संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडली, असे कसे मानले जाऊ शकते, असा मूलभूत प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या मुद्द्याला बळ देण्यासाठी सिब्बल यांनी समाजवादी पक्षातील अंतर्गत वादाचा दाखलाही न्यायालयासमोर दिला.

२०१८ च्या संविधानाकडे आयोगाने दुर्लक्ष का केले?

सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी सांगितले की, १९९९ चे पक्षाचे संविधान हे अंतिम किंवा मूळ संविधान नव्हते. त्यामध्ये नंतर अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२२ दरम्यान निवडणूक आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी दोन्ही गटांनी आपल्या संघटनात्मक पाठिंब्याची प्रतिज्ञापत्रे सादर केली होती.

त्यावेळी शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील तब्बल १६० सदस्यांचा पाठिंबा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असल्याचे स्पष्ट झाले होते. तर शिंदे गटाच्या बाजूने राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील एकही सदस्य नसल्याचे नोंदीत होते. असे असताना आयोगाने २०१८ चे सुधारित संविधान बाजूला ठेवून जुन्या संविधानाचा आधार का घेतला, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

आयोगाला असा निर्णय देण्याचा अधिकारच नव्हता?

कपिल सिब्बल यांनी पुढे दावा केला की, दोन्ही गट स्वतः २०१८ च्या संविधानानुसारच कार्यरत असल्याचे सांगत होते. तरीदेखील निवडणूक आयोगाने वेगळाच निष्कर्ष काढला. आयोगाकडे अशा प्रकारचा न्यायनिर्णय देण्याचा अधिकारच नव्हता, असे त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.

त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचाही संदर्भ देत सांगितले की, निवडणूक आयोगाला अशा प्रकारचा न्यायनिर्णय देण्याचे अधिकार नाहीत. आयोग जास्तीत जास्त एखाद्या पक्षाची मान्यता रद्द करू शकतो, मात्र पक्षाच्या अंतर्गत वादावर अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार त्याला नाही.

‘संस्थांवर विश्वास उरला नाही तर लोकशाही धोक्यात’

आपला युक्तिवाद संपवताना कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने (Shiv Sena Verdict) स्वतःच अधिकारक्षेत्र गृहीत धरून निर्णय दिल्याचा आरोप केला. अशा प्रकारचे निर्णय लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकतात. संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी झाला तर अशा परिस्थिती निर्माण होतात, असेही त्यांनी न्यायालयात नमूद केले.

दरम्यान, शिवसेना नाव आणि चिन्ह प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढील निर्णय राज्याच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून, या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.