मुंबई : विधी आणि न्याय विभागाची परवानगी न घेता हैदराबाद गॅझेटच्या संदर्भात शासन निर्णय कसा काढला असा प्रश्न छगन भुजबळ यांनी विचारला आहे. तसेच, ओबीसी समाजासाठी असलेल्या महाज्योतीसाठी सरकारी निधी कधी उपलब्ध करून देणार असाही प्रश्न भुजबळ यांनी विचारला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी सकल ओबीसी समाजाच्या नेत्यांची एक बैठक आयोजित केली होती. छगन भुजबळ या बैठकीत आक्रमक झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामध्ये हैदराबाद गॅझेट रद्द करा अशी मागणी ओबीसी नेत्यांनी केली आहे.मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत अजित पवार, एकनाथ शिंदे, पंकजा मुंडे, विजय वडेट्टीवर, चंद्रशेखर बावनकुळे, छगन भुजबळ यांच्यासह इतर नेते उपस्थित होते.

विधी आणि न्याय विभागाची परवानगी न घेता हैदराबाद गॅझेटच्या संदर्भात तुम्ही शासन निर्णय कसा काढला असा प्रश्न भुजबळांनी विचारला. अनेक ठिकाणी खाडाखोड करून, नोंदी बदलून कुणबी प्रमाणपत्र काढली जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या हैदराबाद गॅझेटवरुन अनेक ओबीसी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्याविरोधात अनेक ठिकाणी मोर्चे निघाले. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सकल ओबीसी समाजाच्या नेत्यांची एक बैठक आयोजित केली.

जीआर रद्द करा – वडेट्टीवार

मराठा समाजाचे कुणबीकरण करण्याचा जीआर काढला त्यावर आणि ओबीसींच्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली आहे. त्यामध्ये अनेक नेत्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. यामध्ये आम्हाला सरकारकडून सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. राज्य सरकारच्या या जीआरमुळे ओबीसी समाज अडचणीत आला असून त्यांचे अस्तित्व संपण्याच्या मार्गावर आहे. मराठवाड्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.