बांधकाम खात्याकडेच नाही पुलांची आकडेवारी, गोंधळ कायम

पुणे – धोकादायक पूल आणि प्रवाशांची सुरक्षा, याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग किती जागरुक आहे, याची प्रचिती सोमवारी आली. आंबी पूल पडल्याच्या घटनेनंतर जिल्ह्यात एकूण किती पूल आहेत, यातील किती पूल वाहतुकीसाठी बंद आहेत, धोकादायक पुलांची संख्या किती, याबाबतची माहिती शासकीय मध्यवर्ती इमारतीमधील सार्वजनिक बांधकाम विभाग मुख्यालयातच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यावरून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून होत असलेल्या पुलांचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट आणि देखभाल-दुरुस्तीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

अतिवृष्टीमुळे महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल वाहून गेल्याची घटना तीन वर्षापूर्वी घडली. त्याची दखल घेऊन राज्यातील सर्व पुलांची सद्यःस्थिती तपासण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम खात्याला पत्र देऊन जिल्ह्यातील सर्व पुलांची माहिती मागविली होती. पुणे जिल्ह्यात एकूण 68 पूल आहेत. त्यापैकी आठ पूल धोकादायक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे सर्व पूल ब्रिटिशकालीन आहेत. पुलाच्या बांधकामांची मुदत उलटून 20 ते 25 वर्षे झाली आहेत. हे पूल वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आले असल्याची माहिती त्यावेळी प्रशासनाकडून देण्यात आली होती. आता मात्र, ही माहितीच बांधकाम विभागाने गायब केली का, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

राज्यातील सर्व पुलांची पावसाळ्याअगोदर आणि पावसाळ्यानंतर तपासणी होते. त्या हद्दीतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी पुलाची तपासणी करून अहवाल देतात. आवश्‍यकता भासली, तर पुलांचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट केले जाते. पावसाळा संपून दोन महिने झाले, तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पुलांची तपासणीचे अहवाल आले नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. या परिस्थितीवरून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव आणि एकूण कारभार याविषयीच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

अधिकारी म्हणतात…
आंबी नदीवरील पूल कोसळल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर बांधकाम विभाग जिल्हा अधीक्षक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील पुलाच्या सध्यस्थितीबाबत विचारले असता त्यांनी “पुलांची आकडेवारी उपलब्ध नाही. एवढा मोठा जिल्हा आहे. पुलांची संख्या खालील ऑफिसकडून घेण्यास वेळ लागेल,’ अशी उत्तरे दिली. यावरून जिल्ह्यात पूल पडल्याची घटना घडली असताना बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना याबाबतचे कोणतेच गांभीर्य नसल्याचे दिसून आले.

“त्या’ अधिकाऱ्यांची तक्रार
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करावा लागतो. लोकप्रतिनिधींना कामाची सध्यस्थितीची माहिती जाणून घेण्यासाठी मुख्य कार्यालयात यावे लागते. मागील सरकारच्या काळात काही अधिकाऱ्यांनी सहकार्य केले नाही. कामे प्रलंबित ठेवली, अशा सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीची विनंती माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना करणार असल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.